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    'साहब! 18 बार दे चुका हूं शिकायत, कब होगा समस्या का समाधान...', पार्षद ने SDM से क्यों लगाई गुहार?

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 07:44 PM (IST)

    लोनी में पार्षद रामनिवास त्रिपाठी ने 19वीं बार अपनी समस्या के समाधान के लिए शिकायती पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएलएफ कॉलोनी में अवैध खंभे और ट्रांसफार्मर लगे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पुराने तारों के टूटने से जान-माल का खतरा बना रहता है। एसडीएम ने बिजली विभाग को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। सम्पूर्ण समाधान दिवस में 47 शिकायतें दर्ज की गईं।

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    साहब..... 18 बार दे चुका हूं शिकायत कब होगा समस्या का समाधान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, लोनी। पार्षद रामनिवास त्रिपाठी ने संपूर्ण समाधान दिवस में 18 बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर सोमवार को 19वीं बार शिकायती पत्र दिया। पार्षद ने तहसील दिवस में एसडीएम से कहा, साहब 19वीं बार शिकायत दे रहा हूं। पिछली शिकायत पर झूठी रिपोर्ट लगाकर कागजों में निस्तारण कर दिया गया। मेरी समस्या का समाधान कब होगा?

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    आरोप लगाया कि डीएलएफ कॉलोनी में सड़क के बीचोंबीच अवैध खंभे और अवैध ट्रांसफार्मर लगे हैं। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं तो तरह-तरह के नियमों का हवाला देकर मारपीट करते हैं। डीएलएफ में 11 हजार लाइन के तार काफी पुराने होने के कारण टूटकर गिरते रहते हैं, जिससे जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है, साथ ही बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    बिजली के खंभों की हालत काफी खराब हो चुकी है और करंट लगने से कई लोगों और पशुओं की मौत हो चुकी है। एसडीएम दीपक सिंघनवाल ने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार को फोन कर जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।

    लोनी खन्ना नगर स्थित तहसील सभागार में सोमवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लोनी उपजिलाधिकारी दीपक सिंघनवाल ने लोगों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान लोनी नगर पालिका से 20, पुलिस विभाग से 10, राजस्व विभाग से 4, विद्युत विभाग से 5, जल निगम, चिकित्सा विभाग, प्रदूषण विभाग से 2-2, डूडा विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 1-1 सहित 47 शिकायतकर्ताओं ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखीं।

    उपजिलाधिकारी ने इनमें से तीन का मौके पर ही समाधान करते हुए शेष शिकायतों व समस्याओं का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।