गाजियाबाद का तेजी से होगा विकास, 61 गांवों की बदलेगी किस्मत; GDA की बैठक में इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 168वीं बोर्ड बैठक में कुल 20 में से 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। डीएमई (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे) और ईपीई (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) के 61 गांव जीडीए के दायरे में आएंगे, जिसका विकास भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कराएगा। 

अभी तक ये सभी गांव जिला पंचायत क्षेत्र में हैं। मेरठ मंडलायुक्त व जीडीए बोर्ड अध्यक्ष ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में मेरठ मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में जीडीए की बोर्ड बैठक हुई। इसमें 61 राजस्व गांवों को प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

ईपीई के किनारे 29 व डीएमई किनारे हैं 32 गांव

डीएमई और ईपीई के किनारे 500-500 मीटर के दायरे में आने वाले इन सभी गांवों को जीडीए के दायरे में लाया जाएगा। इसमें ईपीई के किनारे वाले 29 और डीएमई किनारे वाले 32 गांव हैं। प्रस्ताव को मंजूरी के बाद अब इसे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में भेजा जाएगा, जहां से इसे शासन को भेजा जाएगा।

इस पूरी प्रक्रिया के बाद शासन इस प्रस्ताव को अधिसूचित कर जीडीए क्षेत्र में शामिल करेगा। इसके बाद प्राधिकरण सुनियोजित तरीके से सभी 61 गांवों को विकसित करेगा। बैठक में इसके अलावा हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 16 गांवों को जीडीए में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिस पर चर्चा के बाद इसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।

इसके लिए मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने इसके लिए चार सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए हैं, जो पूरे प्रस्ताव को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखेगी। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स, सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव अटका

बोर्ड बैठक के एजेंडे में कई जगह के भू उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव भी रखे गए थे, लेकिन इन पर आपत्ति के चलते यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सके। इन प्रस्तावों पर नए सिरे से अध्ययन करते हुए तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब इन प्रस्तावों को भी आगामी बोर्ड बैठक में शामिल किया जाएगा।

बोर्ड बैठक में प्रस्ताव हुए पास

• इंदिरापुरम के छह हजार वर्ग मीटर के मल्टीप्लेक्स के भूखंड पर होटल बनाए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
• यूपी सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड व पीआरडी की सेवाएं लेने का प्रस्ताव पास
• ग्रीन बेल्ट भू उपयोग में पैट्रोल पंप क्रिया विशेष अनुमति का प्रस्ताव पास
• बेसमेंट में शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली
• प्राधिकरण पैनल में वकील के पारिश्रामिक का रेट तय करने का प्रस्ताव पास

2,623 करोड़ का बजट पास

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीए बोर्ड बैठक में 2,623 करोड़ रुपये का बजट पास किया है। वहीं, खर्च के तौर पर करीब 2,132 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान भी रखा गया है। बैठक में प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति बिक्री और मैपिंग के जरिये जीडीए को नियमित आय हो रही है।

बताया गया कि इस बार आयकर विभाग से करीब 450 करोड़ रुपये का रिफंड, हरनंदीपुरम का 400 करोड़ रुपये और स्टांप ड्यूटी का 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्राधिकरण को मिलेगी।

जीडीए के रिक्त फ्लैट की कीमत एक साल तक फ्रीज

जीडीए की विभिन्न योजनाओं के विभिन्न श्रेणी के अनिस्तारित रिक्त भवनों को पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर बेचा जाएगा। 31 मार्च 2026 तक इन फ्लैट की कीमत जस की तस रहेगी। ऐसे रिक्त फ्लैट की संख्या 1531 है।

इनमें मधुबन बापूधाम के सी पाकेट में 312 टू व थ्री बीएचके, एफ में 231, कोयल एन्क्लेव में 155 वन और 466 टू बीएचके, इंद्रप्रस्थ में 83 वन और 259 टू बीएचके, संजयपुरी में 25 ईडब्ल्यूएस है। इन फ्लैट की कीमत फ्रीज की गई है।