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    गाजियाबाद में एबीईएस कॉलेज के पास चौड़े होंगे DME कट, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 08:18 PM (IST)

    गाजियाबाद में एनएच-9 और डीएमई पर जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। एबीईएस कॉलेज के पास डीएमई पर कट को चौड़ा किया जाएगा। सांसद अतुल गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएचएआई ने 15 दिनों में काम शुरू करने की बात कही। विधायकों ने सड़कों की गुणवत्ता अवैध कॉलोनियों और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

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    गाजियाबाद में एनएच-9 और डीएमई पर जाम की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। एनएच-9 और डीएमई पर रोजाना लगने वाले जाम की समस्या से वाहन चालकों को जल्द राहत मिल सकती है। डीएमई पर एबीईएस कॉलेज के पास बने प्रवेश और निकास कट को चौड़ा किया जाएगा, ताकि वाहन आसानी से आगे बढ़ सकें।

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    एनएचएआई ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है, 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। मंगलवार को विकास भवन में सांसद अतुल गर्ग की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक में डीएमई पर जाम को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में एनएचएआई के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    सांसद ने डीएमई के साथ एनएच-9 पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए छिजारसी और विजयनगर के पास बसों को रुकने और सवारियां बैठाने से रोकने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने एनएच-9 पर साइनेज की संख्या बढ़ाने और कट की पहचान के लिए हर कट को एक नंबर देने का सुझाव दिया।

    उन्होंने कहा कि नंबर होगा तो लोग भटकेंगे नहीं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उसे रिसीव करने जाने की जरूरत नहीं होगी, बस उसे संबंधित नंबर के साथ कट से बाहर निकलने के लिए कहना होगा। एक्सप्रेसवे पर इस तरह की व्यवस्था है। इसका लाभ लोगों को मिले।

    नगर विधायक संजीव शर्मा ने शहर के अंदर जाम की समस्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कुछ सड़कों को वन-वे करने का सुझाव देते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती की समय सीमा यातायात के प्रवाह के आधार पर तय करने को कहा। विधायकों ने पीडब्ल्यूडी और जल निगम समेत अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए।

    सांसद ने कहा कि शिलान्यास के समय जो सड़कें बन रही हैं, उन पर बोर्ड भी लगाए जाएं। इस बोर्ड पर लंबाई, चौड़ाई, लागत, कार्य एजेंसी, ठेकेदार का नाम, कार्य शुरू होने और पूरा होने की तिथि समेत अन्य जानकारियां लिखी जाएं। साथ ही जिन अधिकारियों की देखरेख में सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए। ताकि सड़क की गुणवत्ता खराब होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

    जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इसे सुनिश्चित किया जाएगा, उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को शहर के अंदर हर सड़क का नामकरण करने और उसके बोर्ड लगाने का सुझाव दिया। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या भी ज्यादा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने भी समस्या से निजात दिलाने के लिए आदेश जारी किया है। ऐसे में शहर के अंदर आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम का निर्माण कार्य छह माह के भीतर पूरा किया जाए। ताकि आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा सके। नगर विधायक ने मंदिर के बाहर दुकानों को शिफ्ट करने के कार्य में तेजी लाकर दूधेश्वरनाथ कॉरिडोर का काम जल्द शुरू करने को कहा, ताकि श्रद्धालुओं को राहत मिल सके।

    लोनी और धौलाना विधायकों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल: लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोनी में भूमाफिया फल-फूल रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।

    विरोध करने पर बदमाश इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए कहने पर पुलिस कहती है कि बदमाश मिल ही नहीं रहे हैं। जबकि भूमाफिया न सिर्फ अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं बल्कि इंटरनेट मीडिया पर दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, लोग उनके जाल में फंसकर ठगी का शिकार हो रहे हैं।

    इस मामले में सांसद ने कहा कि जिस तरह कोई व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी तरह अवैध कॉलोनियों में प्लॉट बेचने का दुष्प्रचार करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

    उन्होंने जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स से इस मामले में पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के साथ ही ऐसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री, बिजली, पानी, सड़क की सुविधाएं न देने पर संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है। सांसद ने अवैध कॉलोनियां काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

    साथ ही पिछले दो साल में बनी अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार करने और वहां सुविधाएं किस तरह दी गईं, इसका पता लगाने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए। डीएम ने पुलिस और जीडीए के इंटरनेट मीडिया सेल को ऐसे मामलों में संयुक्त रूप से कार्रवाई करने को कहा है।

    विधायक सोमेंद्र तोमर ने कहा कि जब से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली बनी है, शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जबकि हापुड़ में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं को जेल भेजा जाए जिनसे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो। मोदीनगर को जलभराव की समस्या से निजात मिले, मेट्रो का विस्तार हो

    बागपत सांसद राजकुमार सांगवान ने जीडीए वीसी से मोदीनगर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने, मेरठ मेट्रो का मोदीनगर तक और दिल्ली मेट्रो का लोनी तक विस्तार करने के लिए कार्ययोजना बनाने की मांग की।

    विधायक अजीतपाल त्यागी ने जीडीए उपाध्यक्ष से मोरटा स्थित तालाब की सफाई के साथ-साथ जल निकासी के लिए नाला निर्माण की मांग की। बैठक में विधायक संजीव शर्मा और महापौर सुनीता दयाल ने जल निगम द्वारा कराए जा रहे पेयजल आपूर्ति के कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।