Ghaziabad Property Rates: गाजियाबाद में घर-प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, 20 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं सर्किल रेट
Ghaziabad में घर और जमीन खरीदने की चाह रखने वालों को प्रशासन बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जिले में डीएम सर्किल रेट बढ़ने से जल्द प्रॉपर्टी खरीदना ...और पढ़ें
अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। Ghaziabad Circle Rate : जिले में प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा होने वाला है। इसकी वजह संपत्ति को लेकर डीएम सर्किल रेट में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होना है।
जिला प्रशासन ने प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट की दर का प्रकाशन कर दिया है, प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट पर आपत्ति मांगी गई है। 28 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद संपत्ति के डीएम सर्किल रेट का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट के आधार पर वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी में आवसीय भूखंड दर 17,300 से बढ़ाकर 50,000 प्रति वर्ग मीटर कर दी गयी है।
पार्क टाउन और अर्बन होम्स में फ्लैट के लिए सर्किल रेट 17,300 से 50,000 रुपये प्रस्तावित की गई है। महिउद्दीनपुर कनावनी में सर्किल रेट 58,000 से 66,000 प्रति वर्ग मीटर की गई है।
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फ्लैटों की दर में 15 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि
| कौशांबी | 64,000 से 74,000 |
| इंदिरापुरम | 58,000 से 66,000 |
| राजनगर एक्सटेंशन | 31,000 से 35,000 |
| वैशाली | 58,000 से 66,000 |
| वसुंधरा | 52,000 से 60,000 |
व्यवसायिक दरों में 15 से 20 प्रतिशत तक प्रति वर्ग मीटर वृद्धि
| वैशाली, इंदिरापुरम | 1,08,000 से 1,22,000 |
| अम्बेडकर रोड | 1,38,000 से 1,50,000 |
| आरडीसी | 1,67,000 से 1,80,000 |
कृषि दरों के पांच से दस प्रतिशत वृद्धि
| जगजीवनपुर | 1.07 से 1.14 करोड़ प्रति हेक्टेयर |
| नूरनगर | 13.20 से 13.86 करोड़ प्रति हेक्टेयर |
| मोरटा | 5.50 से 5.77 करोड़ प्रति हेक्टेयर |
सेफ सिटी योजना के तहत निगम ने 1405 कैमरों को किया इंटीग्रेट
सेफ सिटी योजना के अंतर्गत 1500 कैमरों को इंटीग्रेटेड करने का कार्य तेजी से चल रहा है जिसमें निगम की टीम नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। अभी तक करीब 1405 कैमरा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़े जा चुके हैं।
करीब 95 कैमरा शेष हैं जिनको आगामी सप्ताह में इंटीग्रेट करने का कार्य चल रहा है। कैमरे लगवाने में जिला प्रशासन, सीएमओ, जिलापूर्ति विभाग शिक्षा विभाग, प्राइवेट तथा सरकारी बैंक, होटल, प्राइवेट शिक्षा संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल डीलर्स, पुलिस स्टेशन, आरडब्ल्यूए सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट विभाग व अन्य द्वारा विशेष सहयोग किया गया है। मुख्य मार्गो व चौराहों पर कैमरों को इंटीग्रेट कराया है।
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