दिल्ली धमाके के बाद भी नहीं जागा सिस्टम; गाजियाबाद की पार्किंगों में खड़े लावारिस वाहन, बिना ID चेक किए मिल रहा प्रवेश

कई पार्किंग में संदिग्ध लावारिस वाहन खड़े हुए हैं। इनके मालिकों का पता नहीं चल पा रहा है। रेलवे की पार्किंग में एक दर्जन से ज्यादा संदिग्ध लावारिस वाहन खड़े हैं। इसी तरह आरडीसी की पार्किंग में कई वाहन लावारिस खड़े हैं। कुछ पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं। इससे सिस्टम की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है।

शहर में नगर निगम की 20 से अधिक पार्किंग हैं । जीडीए, प्रशासन और रेलवे की भी तीन बड़ी पार्किंग हैं। कई पार्किंग में वर्षों से लावारिस वाहन खड़े हैं। कुछ लोग वाहन खड़े करने के बाद उन्हें लेने के लिए नहीं आए। इस तरह के वाहनों की संख्या रेलवे की पार्किंग में अधिक है। पूरी पार्किंग को कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे है।

शुल्क की सूची का भी नियमानुसार बोर्ड पर नहीं लगाया गया है। आरपीएफ का दावा है कि वह कई बार इन वाहनों के संबंध में सिविल पुलिस को पत्र लिख चुके हैं। आरडीसी में निजी स्तर पर बड़ी संख्या में वाहन पार्क किए जाते हैं। ऐसे में इन वाहनों से अनहोनी की आशंका रहती है।

जीडीए कार्यालय के बाहर बनी पार्किंग निश्शुल्क है। यहां पूरी पार्किंग को कवर करने को कैमरे नहीं लगे है। इसी तरह मेट्रो स्टेशन के पास बनी पार्किंगों में भी नियमों की अनदेखी हो रही है।

सोसायटियों में खड़े संदिग्ध वाहन

दैनिक जागरण ने कुछ सोसायटियों की भी पड़ताल की। बहुमंजिला सोसायटियों में लावारिस वाहन खड़े हैं। कई वर्ष से ये वाहन धूल फांक रहे हैं। सोसायटी की आरडल्यूए का कहना है कि कुछ लोग नया वाहन खरीद लेते हैं और पुराने वाहन को खड़ा छोड़ देते हैं। जिस वजह से इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जबकि लावारिस वाहनों की सूचना पुलिस को देनी चाहिए। आरडल्यूए को वाहन मालिकों का पता लगाकर उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए।

पार्किंग से जुड़े कानून 

मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत पार्किंग नियम बनाए गए हैं। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना अवैध है। सार्वजनिक सड़कों को ब्लाक करना गैरकानूनी है। पार्किंग स्टैंड, मल्टी-लेवल पार्किंग, कामर्शियल पार्किंग के नियम लागू हैं। पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम की अनुमति, ट्रेड लाइसेंस और भूमि उपयोग की अनुमति होनी चाहिए।