गाजियाबाद के 75 हजार उपभोक्ताओं उठा सकेंगे बिजली बिल राहत योजना का लाभ, 25 प्रतिशत तक की मिलेगी छूट
गाजियाबाद के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना लागू की है। इससे 75 हजार उपभोक्ताओं को फायदा होगा, खासकर 'नेवर पेड' और 'लॉन्ग अनपेड' वालों को। 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को ब्याज माफी के साथ मूल धनराशि में 25% तक की छूट मिलेगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार की नई बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक लागू होगी। जिले में करीब 75 हजार उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य लंबित बिल वाले नेवर पेड और लान्ग अनपेड उपभोक्ताओं को बकाये से मुक्ति दिलाना है।
मुख्य अभियंता नरेश कुमार भारती ने बताया कि इस योजना के तहत, दो किलोवाट तक के घरेलू और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहली बार उपभोक्ताओं को ब्याज माफी के साथ-साथ मूल धनराशि में भी छूट प्रदान की जा रही है।
विद्युत निगम के अनुसार पहले चरण में उपभोक्ताओं को ब्याज पूरी तरह माफ किया जाएगा, साथ ही मूल धनराशि पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरे चरण में 20 प्रतिशत, जबकि तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल राशि की छूट का प्रावधान किया गया है। निगम का कहना है कि इस योजना के जरिए जिले में 23 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारी के मुताबिक जिले में 2871 नेवर पेड उपभोक्ता हैं। जिन्होंने 31
मार्च 2025 से पहले आज तक कोई भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा करीब 66,327 घरेलू लांग अनपेड उपभोक्ता हैं। जिन्होंने 31 मार्च से आज तक भुगतान नहीं किया है। वहीं करीब 1649 वाणिज्य उपभोक्ता भी हैं। जिले में 13,608 ऐसे उपभोक्ता हैं, जो चोरी करते पाए जाने पर एफआइआर करने के बाद जुर्माना जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे उपभोक्ताओं से निगम को 86 करोड़ से अधिक का राजस्व वसूलना बाकी है।
जिले में नेवर पेड उपभोक्ताओं का विवरण
- जोन-प्रथम : 420
- जोन-द्वितीय : 2200
- जोन-तृतीय : 251
जिले में लांग अनपेड घरेलू और वाणिज्य उपभोक्ताओं का विवरण
जोन घरेलू लांग अनपेड वाणिज्य लांग अनपेड
जोन- प्रथम 5484 206
जोन- द्वितीय 55,566 1095
जोन- तृतीय 5,277 348
राजस्व वसूली का विवरण
- जोन प्रथम- 28 लाख
- जोन- द्वितीय- 23 करोड़
- जोन- तृतीय- 11 लाख

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