गाजियाबाद को मिलेगी नई रफ्तार: 2 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर, 541 हेक्टेयर में एयरोसिटी और हिंडन पर बनेगा बंधा
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 173वीं बोर्ड बैठक में शहर के सुनियोजित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से ...और पढ़ें
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HighLights
जीटी रोड पर 2 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर।
हिंडन नदी पर बंधा निर्माण से बाढ़ सुरक्षा सुनिश्चित।
एयरोसिटी और हरनंदीपुरम आवासीय योजना को मिली स्वीकृति।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 173वीं बोर्ड बैठक में शहर के सुनियोजित एवं आधुनिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।
मेरठ मंडलायुक्त एवं जीडीए बोर्ड अध्यक्ष भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यातायात, आवासीय विकास, बाढ़ सुरक्षा, टाउनशिप, औद्योगिक विकास और निजी निवेश से संबंधित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
कॉरिडोर, हिंडन बंधा और एयरोसिटी परियोजनाएं मंजूर
बैठक में जीटी रोड पर घंटाघर रामलीला मैदान के सामने से चौधरी मोड़ होते हुए भाटिया मोड़ तक करीब दो किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिली। इसके बनने से शहर के व्यस्त हिस्से में यातायात का दबाव कम होने, जाम से राहत मिलने और आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।
परियोजना को अर्बन चैलेंज फंड के तहत वित्तपोषित करने तथा गुणवत्ता के लिए आईआईटी रुड़की और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी की सेवाएं लेने का प्रावधान किया गया है।
हरनंदीपुरम आवासीय योजना, प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और एयरोसिटी क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए हिंडन नदी के किनारे बंधा निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मोरटी, अटौर और मेवला अगरी गांवों में करीब 541 हेक्टेयर भूमि जुटाकर एयरोसिटी विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
करीब 501 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली हरनंदीपुरम योजना के प्रथम चरण में 24.1213 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग कृषि से आवासीय करने को स्वीकृति मिली। इससे नियोजित आवासीय क्षेत्र के विकास का रास्ता साफ होगा।
विकास और टाउनशिप परियोजनाओं को मंजूरी
शाहपुर बम्हैटा में निजी निवेश से टाउनशिप विकास, सागा क्रेसेंट पार्क और पार्क टाउन टाउनशिप की परियोजना अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। इसके अलावा इंदिरापुरम में होटल और व्यावसायिक भूखंडों को ग्रुप हाउसिंग में बदलने, राजनगर में भू-उपयोग परिवर्तन और हापुड़ में करीब 13.15 हेक्टेयर भूमि को औद्योगिक उपयोग में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
अधिकारियों को स्वीकृत योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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