मानचित्र पास करने में जीडीए प्रदेश में चौथे नंबर पर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जीडीए में अब आनलाइन मकान, दुकान और ग्रुप हाउसिग के मानचित्र फटाफट पास किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर हुई समीक्षा में पाया गया है कि पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में जीडीए चौथे स्थान पर है। अब तक जीडीए में आनलाइन जमा कराए गए कुल 872 आवेदन पत्रों के सापेक्ष 642 पास किए गए हैं। प्रदेश में पहले नंबर पर झांसी विकास प्राधिकरण है। दूसरे पर उन्नाव, तीसरे पर मथुरा-वृंदावन और पांचवें स्थान पर बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण है।

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मास्टर प्लान को लेकर समय सीमा तय हुई

मास्टर प्लान-2031 को तैयार करने के लिए जीडीए स्तर पर समय सीमा तय कर दी गई है। मोदीनगर की डाटा शीट्स की अंतिम रूप से ड्राफ्टिंग बनाकर 31 दिसंबर तक शासन को भेज दी जाएगी। लोनी का 15 जनवरी और शहर की ड्राफ्टिंग 31 जनवरी तक भेजने की तैयारी है। 31 मार्च 2021 तक प्लान बनाने की समय सीमा तय की गई है।

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आनलाइन नक्शा पास कराने के लिए कई स्तर पर समीक्षा हो रही है। कोई छोटी-मोटी त्रुटि एवं आपत्ति होती है तो आवेदक को बुलाकर दूर करवाया जाता है। घर का नक्शा पास करने में केवल 72 घंटे ही लग रहे हैं। अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष 73 फीसद मानचित्र स्वीकृत किए जा चुके हैं।- आशीष शिवपुरी, सीएटीपी

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टाप टेन प्राधिकरणों का विवरण

विकास प्राधिकरण आवेदन स्वीकृत

झांसी 275 232

उन्नाव 30 23

मथुरा-वृदांवन 589 442

जीडीए 872 642

बुलंदशहर-खुर्जा 186 132

अयोध्या 186 127

आगरा 537 361

मेरठ 1136 760

लखनऊ 1386 908

अलीगढ़ 343 224 जीडीए बोर्ड बैठक सात जनवरी को होगी

जीडीए की बोर्ड बैठक अब साल 2021 में होगी। मंडलायुक्त स्तर से बोर्ड बैठक आयोजित करने के जीडीए के प्रस्ताव को मान लिया है। साथ ही डेट भी फाइनल कर दी गई है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि सात जनवरी को बोर्ड बैठक होगी। गाजियाबाद में होगी या मेरठ में इसको लेकर निर्णय होना शेष है। बोर्ड बैठक में रखे जाने वाले प्रस्ताव बनाए जा रहे है। सबसे खास प्रस्ताव मास्टर प्लान-2031 से संबंधित होगा। मंडलायुक्त आज करेंगी समीक्षा

मेरठ जोन के सभी विकास प्राधिकरणों के कार्यो की बुधवार को मेरठ में समीक्षा होगी। इनमें जीडीए, एमडीए, एचपीडीए और बुलंदशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण मुख्य है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम द्वारा विकास प्राधिकरणों की 12 बिदुओं पर समीक्षा की जाएगी।