Bulldozer Action: गाजियाबाद में 7 कॉलोनियों में गरजा बुलडोजर, GDA के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने लोनी क्षेत्र में सात अवैध कॉलोनियों और दुकानों के सामने लगे टीन शेड पर बुलडोजर चलाया। लोगों के विरोध के बावजूद पुलिस की मदद से यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। GDA ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के किए गए निर्माण पर आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया है।
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संवाद सहयोगी, लोनी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) टीम ने बुधवार को लोनी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर अवैध रुप से बसाई जा रही सात कॉलोनियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि लोगों द्वारा क्षेत्र में अवैध रुप से कॉलानियों को बसाए जाने की सूचना मिल रही थी।
लोगों की शिकायत पर बुधवार को जोन आठ के प्रवर्तन अधिकारी, सचल दस्ता व पुलिस टीम ने अगरौला व पंचलोक गांव के पास बसाई जा रही चार अवैध कॉलोनी, रामेश्वर पार्क कॉलोनी के पास तीन अवैध कॉलोनी में ध्वस्त कराई।
इसके बाद टीम ने डीएलएफ अंकुर विहार, रेल विहार में दुकानों के शटर के आगे लगे टीन शेड धवस्त किए। हालांकि टीम द्वारा की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का लोगों द्वारा विरोध किया गया। पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया गया। प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति निर्माण कार्य करने पर धवस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कहीं है।
कब्जा मुक्त कराई भूमि पर जीडीए ने शुरू कराई तारबंदी
उधर, इंदिरापुरम कनावनी में कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तारबंदी और खंभे लगाने का काम शुरू कराया है। इस कार्य में बाधा डालने वालों पर एंटी भू माफिया के तहत एफआइआर दर्ज कराने की कार्रवाई करने के निर्देश जीडीए उपाध्यक्ष ने दिए हैं। इसके अलावा भूमि का आरएफपी लेआउट तैयार कराया जा रहा है, इसके बाद लोगों को आवासीय और व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बताया कि इंदिरापुरम के कनावनी में मंगलवार को अवैध कब्जे से मुक्त कराई करीब 800 करोड़ लागत की 10 हेक्टेयर जमीन पर खंभे लगाने और तारबंदी का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन एवं अभियंत्रण अनुभाग के द्वारा संयुक्त रूप से जीडीए के द्वारा अर्जित भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की समीक्षा जीडीए उपाध्यक्ष ने की।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रवर्तन और अभियंत्रण अनुभाग संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित करें कि जीडीए की जमीन पर रोहिग्या और बांग्लादेशी लोगों द्वारा कब्जा न किया जाए। बैठक में ले-आउट तैयार करने की प्रगति पर जानकारी ली गई।
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