यूपी के इस जिले में चार लाख लोगों को 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त राशन! जल्द कर लें यह काम

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खाद्यान्न वितरण मेंं पारदर्शिता लाने के लिए जून 2024 से चलाए गए 20 लाख यूनिटों (पारिवारिक सदस्य) में अब तक 78 प्रतिशत यानि 16 लाख यूनिटों का ही ई-केवाईसी (इलेक्ट्रानिक नो योर कस्टमर) अपडेशन हो सका है जबकि चार लाख यूनिटों ने ई-केवाईसी नहीं कराया। जिस पर इन कार्डधारकों के इन यूनिटों पर निश्शुल्क राशन का संकट गहरा सकता है।

शासन से खाद्य आयुक्त रणवीर प्रसाद ने ई-केवाईसी सत्यापन की तिथि आगामी 30 मई 2025 तक बढ़ा दी है। इस बीच जिन राशनकार्डों में पारिवारिक सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं होगी, उस यूनिट का नाम कट सकता है और नाम कटने से उस यूनिट का राशन नहीं मिलेगा।

जिले में 5 लाख एक हजार 998 पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारक हैं जिनमें 36 हजार 789 अंत्योदय धारक भी शामिल हैं। इन राशनकार्डों में मुखिया समेत 20 लाख यूनिट (पारिवारिक सदस्य) हैं। जिन्हें प्रतिमाह ई-पॉश मशीन में अंगूठा लगाने के बाद निश्शुल्क गेहूं व चावल मिल रहा है।

शासन के निर्देश पर सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए जून 2024 से ई-केवाईसी अपडेशन का काम चल रहा है। कोटेदारों दिलीप मोदनवाल, जमाल वारिस, तरुण जायसवाल आदि का कहना था कि ई-केवाईसी कराने में अक्सर सर्वर डाउन जैसी नेटवर्किंग समस्या बनी रहती थी, तिथि बढ़ जाने से काफी राहत मिलेगी।

वरिष्ठ लिपिक मो. अशफाक खान कहते हैं ई-केवाईसी अपडेशन दौरान कई कार्डों में कुछ ऐसे यूनिट हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी थी लेकिन उनके नाम राशनकार्ड में नहीं कटवाए गए थे और राशन उठाया जा रहा था, ऐसे यूनिटों के नाम भी कटवाने का काम कराया जा रहा है। यदि कार्डधारकों ने अपने पारिवारिक सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं कराई तो ऐसे यूनिटों का नाम कटने से राशन का संकट गहरा सकता है इसलिए कार्डधारक ई-केवाईसी करवा लें।

जिला पूर्ति अधिकारी, सुनील कुमार पुष्कर ने बताया

जिले के सभी तेरह ब्लाकों में राशनकार्डों में ई-केवाईसी अपडेशन का काम चल रहा है। अपडेशन की तिथि 28 फरवरी 2025 से खाद्य आयुक्त के निर्देश पर 30 मई तक बढ़ा दी गई है। अब तक 78 प्रतिशत अपडेशन हो सका है। जिन कार्डधारकों के पारिवारिक सदस्यों का ई-पास मशीन में अंगूठा नहीं लग रहा है वह आईरिस स्कैनर मशीन के जरिए आंखों की पुतली का मिलान कराकर ई-केवाईसी करा लें अन्यथा ऐसे यूनिटों का नाम कटने से राशन का संकट गहरा सकता है। 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक नजर

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