लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर आर-पार की लड़ाई, किसानों ने सरकार से कर दी ये मांग
फर्रुखाबाद के खिमसेपुर में गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर किसानों ने महापंचायत की। किसानों ने कम मुआवजे और सर्किल रेट में असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि या तो एक्सप्रेसवे का निर्माण पिछले सर्वे के अनुसार हो, या मोहम्मदाबाद के समान मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी दिया।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। नगर पंचायत खिमसेपुर के गांव नगला बाग रठौरा के प्राथमिक विद्यालय में भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) की महापंचायत हुई। जिसमें गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे में उपजाऊ भूमि सस्ते में जा रही है, लेकिन मुआवजा बहुत कम मिल रहा है।
महापंचायत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे की डीपीआर बदल दी गई है। इस लिंक एक्सप्रेसवे में किसानों की सभी उपजाऊ भूमि अधिग्रहण हो रही है। कई किसान भूमिहीन हो रहे हैं।
नगर पंचायत में सलेमपुर, नगला बाग, रठौरा, सिकंदरपुर व खिमसेपुर होने के बावजूद सर्किल रेट मात्र दो लाख रुपया बीघा है, जबकि पड़ोस में नगर पंचायत मोहम्मदाबाद में कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट 18 लाख रुपये प्रति बीघा है। किसानों की उपजाऊ भूमि भी जा रही और मुआवजा भी कम है।
किसानों ने मांग की कि या तो पिछले सर्वे के अनुसार लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो या फिर मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के समकक्ष सर्किल रेट से मुआवजा दिया जाए।
भाकियू पदाधिकारियों के साथ ही विवेक दीक्षित, राजपाल सिंह, उदयवीर सिंह, संजू अग्निहोत्री आदि ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन विधायक नागेंद्र सिंह राठौर को दिया। ज्ञापन में गंगा लिंक एक्सप्रेसवे की डीपीआर बदलने एवं खिमसेपुर नगर पंचायत का सर्किल रेट मोहम्मदाबाद के समकक्ष करने की मांग की गई। चेयरमैन पुष्पराज सिंह, नीतेश अग्निहोत्री, छोटे दुबे, जयप्रकाश दीक्षित, राजन दीक्षित, लाखन सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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