40 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य न करें, जीएसटी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, इटावा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने वाणिज्य कर कार्यालय पर पहुंच कर जीएसटी को लेकर व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित आठ सूत्रीय मांग पत्र जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन हृषिकेश प्रताप राव दीक्षित को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई है कि जीएसटीआर -1 फाइल करते समय बी 2 बी व बी 2 सी के लिए एचएसएन समरी अलग-अलग मांगी जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। जिस पर रोक लगाई जानी अत्यन्त आवश्यक है। 

सेन्ट्रल जीएसटी कार्यालय द्वारा 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तक 5 वर्षों की सूचनाएं व कागजात 15 दिन का समय देकर मांगे जा रहे हैं। जिस पर रोक लगाई जानी अत्यन्त आवश्यक है। 

जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेण्डर करने की दशा में जीएसटीआर-10 अपलोड़ किये जाने के बाद भी व्यापारी को कार्यालय में बुलाने के लिए जीएसटीआर-10 फाइल करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जानी अत्यन्त आवश्यक है।

सचन दस्तों के द्वारा पूरा टैक्स जमा होने के बाद भी तकनीकी आधार पर (मानवीय भूलों) अनावश्यक कमियां निकालकर जुर्माना जमा कराया जा रहा है, जिसकी आड़ में भारी भ्रष्टाचार पनप रहा है। 

40 लाख रुपये तक का व्यापार करने वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए बाध्य न किया जाए। अधिकतम जीएसटी स्लैब 18 प्रतिशत से अधिक न रखे जायें। जीएसटी अधिकारियों नोटिस भेजकर व्यापारियों को कार्यालय में बुलाया जा रहा है। 

बिना किसी विशेष कारण के व्यापारी को कार्यालय में बुलाने पर रोक लगाई जाए। जीएसटी कमिश्नर ने सभी बिंदुओं पर व्यापारी नेताओं से विस्तृत चर्चा कर उनके निदान के लिए आश्वस्त किया।

व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित, महामंत्री अभय टंडन, भारतेन्द्र नाथ भारद्वाज, कामिल कुरैशी, गुड्डी बाजपेई, रियाज अब्बासी, योगेश यादव, देव गुप्ता, संरक्षक हाजी शहंशाह वारसी, हाजी शेख आफताब, अशोक जाटव, मंजू लता द्विवेदी, अंजू यादव, बल्लू फैय्याज, धर्मेन्द्र यादव,सोनू अग्रवाल, सैयद लकी, हिमांशु गुप्ता, ज्योति पालीवाल, शशि पांडेय, ममता दुबे, तनू वर्मा, सोनी यादव, इकरार अब्बासी, मु अल्ताफ, राखी शामिल रहे।