मां के साथ जेल में रहने वाले बच्चों का भविष्य संवारने में नहीं होगी लापरवाही, लागू हुई 'सुरक्षित बचपन योजना'

शासन की ओर से जेल में निरुद्ध महिला बंदियों के छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को समुचित पढ़ाई, उनके कल्याण, सर्वांगीण विकास व संरक्षण के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए संबंधित विभागों की ओर से दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए उनकी सहमति के आधार पर समेकित योजना सुरक्षित बचपन योजना तैयार की गई है।

इस योजना का क्रियान्यवन कराए जाने व उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डीएम दिव्या मित्तल ने संयुक्त निगरानी समिति का गठन किया है।

इस समिति में एडीएम प्रशासन, वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार, सीएमओ की ओर से नामित वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अध्यक्ष या सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन अधिकारी शामिल हैं।

समिति जिला जेल का संयुक्त रूप से नियमित भ्रमण करेगी। साथ ही बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कार्य करेगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि समिति गठित कर दी गई है।