Deoria News: माननीयों की त्यौरियां चढ़ी तो नपे अधिकारी, अब सड़क निर्माण का इंतजार
देवरिया जिले में सड़क निर्माण में लापरवाही के चलते शासन ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की है। करुअना-परसिया-मगहरा-सलेमपुर मार्ग की बदहाली को लेकर लोगों में नाराजगी थी। विधायकों की शिकायत पर शासन ने जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की है। सड़क निर्माण के लिए धन आवंटन का इंतजार है। कई अन्य मामलों में भी अधिकारियों पर गाज गिरी है।

जागरण संवाददाता, देवरिया। काफी दिनों से करुअना-परसिया-मगहरा-सलेमपुर मार्ग की बदहाली सुर्खियों में है। शासन-प्रशासन से सख्त कार्रवाई की आमजन को इंतजार था। आमजन की नाराजगी के साथ ही बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका की त्यौरियां चढ़ी तो दिशा की बैठक प्रदेश भर में चर्चा में आ गया।
वहीं देवरिया सदर विधायक डा.शलभ मणि ने कप्तानगंज-हाटा-गौरीबाजार-रुद्रपुर मार्ग के निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत प्रमुख सचिव से की थी। जनपद के माननीयों की हालिया शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने जिम्मेदारों अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। अब आमजन को सड़क निर्माण के लिए शासन से धन मिलने का इंतजार है।
वर्ष 2019-2020 में स्वीकृत करीब 13.100 किलाेमीटर लंबी करुअना-परसिया-मगहरा-सलेमपुर मार्ग के निर्माण के लिए कई बार में 18.99 करोड़ रुपये अवमुक्त हुए, जिसमें 9.57 करोड़ रुपये मूल कार्य पर व शेष 9.28 करोड़ रुपये अस्वीकृत कार्यों पर खर्च किए गए थे।
इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर हुई जांच में मामला उजागर होने पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता कमल किशोर को निलंबित कर दिया गया। उनके अलावा तत्कालीन अधिशासी अभियंता मनोज कुमार पांडेय तथा संजीव कुमार सिंह समेत तीनों पर नियम-सात के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
सड़क निर्माण के लिए पिछले महीने 19 जून को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग लखनऊ की ओर से सतह सुधार कार्य के लिए 14.35 करोड़ का एस्टीमेट प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है। फिलहाल धन स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। सड़क निर्माण लटकाने वाले लोक निर्माण विभाग के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने व निर्माण के लिए बजट आवंटित करने का मुद्दा छाया हुआ है।
तीन जुलाई को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा की बैठक में बरहज विधायक दीपक मिश्र शाका ने इस अधूरी सड़क का मुद्दा जोरशोर से उठाया था। विधायक ने गहरा रोष प्रकट करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को घेरा था। नौ जुलाई को डीएम ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सड़क निर्माण कार्य के लिए धन स्वीकृति का अनुरोध किया है।
इसके पहले 22 नवंबर 2024 को बरहज विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने कार्य अधूरा होने पर नाराजगी जाहिर की थी।डीएम की ओर से सात दिसंबर 2024 को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता गोरखपुर को पत्र लिखा गया व विभागीय नियमों को देखते हुए कार्य पूर्ण कराने को कहा गया था।
14 अक्टूबर 2024 को जनपद के प्रभारी मंत्री व पर्यटन मंत्री के आगमन पर कार्ययोजना के लिए बैठक में बरहज विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रकरण उठाया था। जिसके क्रम में डीएम ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को मार्ग का शेष कार्य यथाशीघ्र कराने के लिए पत्र लिखा था।
विधायक डा.शलभ मणि ने प्रमुख सचिव से की थी शिकायत
लोक निर्माण विभाग के वाह्य सहायतित परियोजना (एडीबी) खंड की ओर से 2022 में बनी कप्तानगंज-हाटा-गौरीबाजार-रुद्रपुर मार्ग के निर्माण के लिए दोबारा 6.02 करोड़ रुपये 25 मार्च को मंगा लिए गए थे। मामला उजागर होने पर 28 मार्च को आननफानन में शासन को लौटाना पड़ा था। इस मामले में सदर विधायक डा.शलभ मणि ने प्रमुख सचिव से तीन अप्रैल को शिकायत की थी।
जांच के बाद शासन ने अधिशासी अभियंता अनिल जाटव के विरुद्ध नियम-सात के तहत कार्यवाही करते की संस्तुति की है। साथ ही निलंबन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। मामले में सहायक अभियंता सुधीर कुमार तथा अवर अभियंता रामगणेश पासवान का निलंबन पूर्व में ही हो चुका है।
पथरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कालेज में 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे। लोक निर्माण विभाग ने 13 अक्टूबर को नौ सप्लाई आर्डर निकालकर 76 स्थानों पर कार्य कराने का दावा किया। कार्यक्रम के बाद कार्य के नाम पर 4.27 करोड़ रुपये का फर्जी आगणन बनाकर शासन को डिमांड भेज दी गई।
इसमें उप मुख्यमंत्री के एक दिन के आगमन के खर्चे का आगणन दो करोड़ रुपये से अधिक बनाया गया, जबकि वास्तव में 80 से 90 लाख रुपये ही खर्च हुए थे। इस मामले में तत्कालीन अधिशासी अभियंता कमल किशोर व अधिशासी अभियंता अनिल जाटव के विरुद्ध नियम सात के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है। जेई साहब हुसैन व अनूप सिंह के विरुद्ध विभागाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे।
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