Circle Rate in UP 2024: देवरिया में जमीन की खरीद-बिक्री के लिए नए सर्किल रेट लागू, बस 31 गांवों का नहीं बढ़ा दाम

जागरण संवाददाता, सलेमपुर। राजस्व बढ़ाने के लिए शासन स्तर से जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर तहसील सलेमपुर में जमीन की खरीद बिक्री 30 अगस्त से बढ़ाए गए नए सर्किल रेट से शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ तहसील क्षे़त्र में नवलपुर–सिकंदरपुर राजमार्ग तथा सलेमपुर बाईपास के लिए अधिग्रहित करीब 31 गांवों की जमीन का सर्किल रेट नहीं बढाया गया है।

तहसील में कुल 506 गांव हैं। इसमें तहसील के सलेमपुर बाईपास व सलेमपुर–नवलपुर से सिकंदरपुर राज्य मार्ग के लिए 31 गांवों को अधिग्रहित किया गया है। इसमें करीब 135 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा इन गांवों के किसानों को दिया जाना है। उधर राजस्व बढाने के लिए जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर सरकार ने कृषि योग्य भूमि का पांच से 10 प्रतिशत व आवासीय भूमि के लिए 15 से 20 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ा दिया है।

करजहां गांव के किसान धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मेरा घर सड़क से मात्र 25 मीटर दूर है। आवासीय जमीन होने के चलते जमीन की कीमत काफी अधिक है। बावजूद सर्किल रेट पहले से कम है। सर्किल रेट न बढाकर किसानों के साथ अन्याय किया गया है।

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सर्किल रेट के साथ उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह से ठेंगवल दुबे के किसान राकेश दुबे ने कहा कि सड़क के किनारे की जमीन होने के बाद भी अधिग्रहित भूमि का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। धनौती ढाला के किसान विवेक कुशवाहा ने भी अधिग्रहित गांवों का भी सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की।

बाईपास के लिए इन गांवों के किसानों की भूमि है अधिग्रहित

सलेमपुर तहसील प्रशासन ने धनपुरवा,चकबंदी उर्फ बिगही,सिसवा पांडेयपार, सिसवा दीक्षित,भीमपुर,बरसीपार,पयासी,मझौली,देवरिया उर्फ शामपुर, नादघाट,कौड़िया काजी,पैकौली,कौड़िया जैराम,अहिरौली‚ जिगनीबाग, उरदौली व भाटपाररानी तहसील के बेल्थरा की 69.78 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किया है। इसके अलावा नवलपुर - सिकंदरपुर राजमार्ग के लिए उददौली‚, ठेंगवल तिवारी, ठेंगवल कपूर, ठेंगवल दुबे, पिपरा गरीब, निपनिया, धनौती लाला, पड़री गजराज, दिवाढार, पिपरा सरवन, इटहुरा हजाम, कुण्डौली, मुंडेरा, मुरारबारी, इशारू तथा बरहज तहसील के जमु भागलपुर बांगर व खादर की 65.44 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है।

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देवरिया मुख्य राजस्व अधिकारी जग राजन चौधरी ने कहा कि सर्किल रेट का निर्धारण शासन स्तर से होता है। किस गांव या शहर का रेट कैसे निर्धारित होगा सब शासन ही करता है। इसमें जनपदीय अधिकारियों का कोई निर्णय नहीं है।