चार साल बाद चीनी निर्यात को भारत सरकार की हरी झंडी, मिलों को 41 हजार मीट्रिक टन का कोटा आवंटित

कभी चीनी मिल गन्ने से खरीदकर केवल चीनी ही बनाती थी। पिछले कुछ समय में गन्ने का रकबा, पैदावार और चीनी के उत्पादन में बंपर वृद्धि हुई है। जैसे गन्ने की पैदावार और चीनी का उत्पादन बढ़ा, चीनी के दाम कम होने लगे। इससे किसानों का गन्ना भुगतान भी प्रभावित हुआ।

बाजार में चीनी की आवक कम करने के लिए तब भारत सरकार ने कदम उठाया और रा शुगर (बिना रिफाइन हुई चीनी) विदेशों में बेचने को हरी झंडी दी। जिले की चीनी मिलों को भी रा शुगर बनाने का कोटा दिया गया। इसके बाद चीनी के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए मिलों में एथनाल बनाने का काम भी शुरू कराया गया।

एथनाल बनाने के लिए गन्ने के रस से मिठास का हिस्सा कम करके उसे शीरे में मिलाया जाता है। इससे चीनी का उत्पादन 15 प्रतिशत तक कम होता है। एथनाल तो अब तक बन रही है लेकिन सरकार ने रा शुगर बनाने पर लगभग चार वर्ष पहले रोक लगा दी थी।

चीनी मिल रा शुगर बनाकर बेचती थीं और उससे मिलने वाले पैसे से किसानों का समय से भुगतान हो जाता था। रा शुगर निर्यात करने से रोक लगने पर चीनी के दाम में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई और भुगतान भी प्रभावित हो गया।

लेकिन अब सरकार ने रा शुगर निर्यात को फिर से हरी झंडी दे दी है। जिले को भी 41 हजार मीट्रिक टन से अधिक का कोटा मिला है। चीनी बिकने पर चीनी मिल प्रशासन को राहत और किसानों को समय से गन्ना भुगतान मिलेगा।

चीनी मिलों को मिला कोटा

चीनी मिल, कोटा
बिजनौर, 2,412
धामपुर, 9,414
स्योहारा, 9,111
नजीबाबाद, 2,490
बिलाई, 6,787
अफजलगढ़, 5,730
बुंदकी, 4,962
चांगीपुर, 2,401
योग, 43,307

नोट: कोटा मीट्रिक टन में है।

अभी अन्तरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों को देखा जा रहा है। चीनी के दाम अच्छे होने पर विदेशों को निर्यात की जाएगी। विदेशों में माल जाने से चीनी को और बड़ा बाजार मिलेगा।
सलिल आर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कारपोरेट- द्वारिकेश शुगर मिल

केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को हरी झंडी देकर सही कदम उठाया है। इससे चीनी मिलों को राहत मिलेगी और किसानों को समय से गन्ना भुगतान मिलेगा।

दिगंबर सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष- भाकियू अराजनैतिक।