डाक पर दोगुनी रकम खर्च कर रहे सरकारी महकमे

बिजनौर जेएनएन। भारतीय डाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री डाक सेवा के बदले स्पीड पोस्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। स्पीड पोस्ट पर खर्च अधिक आने के कारण आम नागरिक तो एक-एक रुपये के लिए जद्दोजहद करता है, जबकि सरकारी विभागों की डाक पर बगैर रोकटोक स्पीड पोस्ट डाक सेवा ही अमल में लाई जा रही है, यानी ज्यादा राजस्व अर्जित करने की कोशिश में एक सरकारी महकमा अन्य सरकारी महकमों का डाक खर्च बढ़ा रहा है। वहीं, डाक अधीक्षक ने बारकोड के अभाव में मजबूरन स्पीड पोस्ट किए जाने की बात कही।

मुख्य डाकघर नजीबाबाद से लोक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम, विद्युत निगम, बैंक, तहसील कार्यालयों, आकाशवाणी केंद्र समेत विभिन्न विभागों से सरकारी डाक भेजी जाती है। अकेले मुख्य डाकघर से ही रोजाना औसतन 30 से 35 डाक निकलती हैं। इन डाक की रजिस्ट्री न कर केवल स्पीड पोस्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है। आम लोगों द्वारा कम खर्च को देखते हुए रजिस्ट्री को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सरकारी विभागों से निकलने वाली डाक स्पीड पोस्ट कर दी जाती हैं। आरटीआइ कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने सरकारी कार्यालयों की प्रत्येक डाक पर डाक खर्च दोगुना होने से बचाने के लिए इसकी शिकायत संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों और व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा है। वहीं, मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर यशपाल सिंह ने बताया कि बारकोड के अभाव में रजिस्ट्री नहीं कर पाने और विकल्प के तौर पर स्पीड पोस्ट करने की बात स्वीकार की।

-डाक सेवा के न्यूनतम खर्च का ब्यौरा

जिले एवं जिले से बाहर रजिस्ट्री का खर्च 22 रुपये

जनपद सीमा में स्पीड पोस्ट का खर्च 18 रुपये

जनपद सीमा से बाहर स्पीड पोस्ट का खर्च 41 रुपये

-रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट भेजने की प्रक्रिया

डाकघरों से रजिस्ट्री डाक रेलवे मेल सर्विस नजीबाबाद (आरएमएस) को भेजी जाती है। यहां से डाक सीधे संबंधित जनपद के डाकघर पर पहुंचकर बंट जाती है, जबकि स्पीड पोस्ट पहले मुरादाबाद हब भेजी जाती है। फिर वहां से संबंधित क्षेत्रों को भेजी जाती है।

-इनका कहना है

बिजनौर मंडल के अंतर्गत 42 डाकघर आते हैं। इन सभी डाकघरों के लिए अगले दो-तीन दिनों में पर्याप्त बारकोड प्राप्त होने जा रहे हैं।

-राधेश्याम शर्मा, डाक अधीक्षक बिजनौर