पीएम आवास योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, यूपी के लोगों को जल्द मिलेगा तोहफा; जानिए कौन होगा शामिल?
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में अब तक 16865 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है। 31 मार्च तक 380 कर्मचारी यह कार्य पूरा करेंगे। सत्यापन के बाद सूची शासन को भेजी जाएगी। अब तक 14403 मकान बन चुके हैं जबकि हजारों परिवार अभी भी योजना से वंचित हैं। पात्र परिवारों को जल्द ही लाभ दिया जाएगा ।
जागरण संवाददाता, बिजनौर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में छूटे लोगों के सर्वे का कार्य लगातार जारी है। जिले में अब तक 16 हजार से अधिक परिवारों का सर्वे किया जा चुका है। जल्दी ही इन परिवारों के सत्यापन कर सूची शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार इन परिवारों को लाभान्वित करेगी।
कच्ची टपकती छत और जर्जर दीवारों के मकानों से आज भी लोगों का पीछा नहीं छूटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहर व ग्रामीण योजना में मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है।
जिले में अब तक गांवों में 14 हजार से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। अब भी काफी परिवार इस योजना से वंचित हैं। ऐसे परिवारों को लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। जिले में सर्वे के लिए 380 कर्मचारी लगाए गए हैं।
इन कर्मचारियों को 31 मार्च तक सर्वे पूरा करना है। हर कर्मचारी को तीन ग्राम पंचायतों में सर्वे करने का लक्ष्य दिया गया है। योजना में 16 हजार 865 मकानों का सर्वे किया जा चुका है। अब कंप्यूटर साफ्टवेयर द्वारा सत्यापन के बाद इन परिवारों की सूची शासन को भेजी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति
ब्लॉक | बने मकान | सर्वे में चयनित |
---|---|---|
अफजलगढ़ | 633 | 1434 |
अल्हैपुर | 837 | 1134 |
स्योहारा | 928 | 1539 |
हल्दौर | 987 | 1148 |
जलीलपुर | 1266 | 2029 |
किरतपुर | 1257 | 1057 |
कोतवाली | 1953 | 2119 |
देवमल | 1331 | 1636 |
नजीबाबाद | 2521 | 1850 |
नहटौर | 1153 | 1165 |
नूरपुर | 1543 | 1700 |
योग | 14403 | 16865 |
नोट: इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना में भी एक हजार 69 परिवारों को अनुदान दिया गया है।
31 मार्च तक योजना के अंतर्गत सर्वे का कार्य पूरा करा लिया जाएगा। काफी परिवारों ने खुद अपने आवास का आनलाइन सर्वे भी किया है। साफ्टवेयर से इनकी जांच कराई जाएगी और पात्रों की सूची शासन को भेज दी जाएगी। -ज्ञानेश्वर तिवारी- परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।
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