जीएसटी पंजीकरण से लाभ ही लाभ : अरविद

बिजनौर, जागरण टीम। जीएसटी पंजीयन के प्रति व्यापारी वर्ग को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से नगर में वस्तु एवं सेवा कर विभाग की ओर से गोष्ठी आयोजित की गई। विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 मुरादाबाद ने व्यापारियों से जीएसटी पंजीकरण कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की सलाह दी।

नजीबाबाद नगर में एक बैंक्वेट हाल में आयोजित गोष्ठी में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 मुरादाबाद अरविद सिंह ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण कराना हर सूरत में व्यापारी के लिए लाभकारी है। इसमें जहां पंजीकृत व्यापारी के लिए 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है, वहीं वह बैंक की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठा सकता है। साथ ही अब व्यापारी का करंट अकाउंट तभी खुल सकेगा जब व्यापारी जीएसटी में पंजीकृत होगा। उन्होंने विभिन्न शंकाओं में न घिरकर बेझिझक जीएसटी पंजीकरण कराने की सलाह दी और कहा कि स्थानीय स्तर पर किसी तरह की अड़चन अथवा शंका का समाधान नहीं होने पर वे व्यापारियों के लिए हर समय उपलब्ध हैं। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर खंड-1 नीरज सिंह के संचालन में आयोजित गोष्ठी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कपिल सर्राफ, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव माहेश्वरी, व्यापारी रमाकांत वालिया, राजीव गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय माहेश्वरी, महिला कारोबारी बिदु सर्राफ, आयशा सिद्दीकी, मंजु जौहरी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। ज्वाइंट कमिश्नर बिजनौर अनिल सिंह, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 अपील डीके सचान, जीएसटी अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, बाबूराम, शीशपाल, दीपक कुमार के अलावा प्रदीप डेजी, नकुल अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, कान्हा कर्णवाल, डा.राजीव अरोड़ा, तसनीम सिद्दीकी सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। अधिकारी को ज्ञापन सौंपा

टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव माहेश्वरी, सचिव जितेंद्र कुमार आदि ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जीएसटी काउंसिल चेयरमैन को संबोधित ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 मुरादाबाद के सौंपा। जिसमें विक्रेता व्यापारी की गलती के लिए क्रेता व्यापारी को परेशान नहीं किए जाने, जीएसटीआर-1 के संशोधन को समयसीमा से मुक्त करने, 3बी भरने से छूटने पर बिना विलंब शुल्क पुन: भरने की सुविधा देने, जीएसटीआर-4 का विलंब शुल्क माफ करने, इसका वार्षिक रिटर्न की अंतिम तिथि 31 दिसंबर करने, जीएसटी में ट्रिब्यूनल का गठन जिला स्तर पर करने, सचल दल के खिलाफ स्थानीय स्तर पर अपील की सुविधा देने सहित विभिन्न मांगें की गईं। प्रतिनिधिमंडल में विजय माहेश्वरी, राकेश गर्ग, अजय कुमार, राजेंद्र कुमार, अंबरीश विश्नोई सहित कई जीएसटी अधिवक्ता शामिल रहे।