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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 11, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अमेरिकी टैरिफ से उपजी स्थितियों को लेकर सरकार कई देशों के साथ कर रही एफटीए : योगी

By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 11 Oct 2025 01:11 PM (IST)Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:14 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से उपजी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार कई ...और पढ़ें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर निर्यातकों को आश्वस्त किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर निर्यातकों को आश्वस्त किया।

HighLights

  1. अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए सरकार का एफटीए प्रयास

  2. एफटीए से भारतीय उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच

  3. किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

जागरण संवाददाता, भदोही। कारपेट एक्सपो मार्ट में चौथे व देश के 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर निर्यातकों को आश्वस्त किया।

योगी ने कहा कि सरकार अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। विश्व के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उद्योग की नई संभावनाएं बन रही हैं। डबल इंजन की सरकार उद्योग के विकास, बेहतरी के लिए प्रयासरत है।

अमेरिकी टैरिफ से आई चुनौतियों पर बोले सरकार इस पर काम कर रही है।इस अवसर पर निर्यातकों को यह आस थी कि सीएम बेल आउट पैकेज की घोषणा करेंगे लेकिन उन्होंने इसका नाम ही नही लिया। इससे निर्यातकों को निराश होना पड़ा।

कहा यह केंद्र और प्रदेश सरकार निर्यातकों को इस मझधार से निकालने के लिए कई बिंदुओं पर काम कर रही है। लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने वाले इस उद्योग की बेहतरी को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं।

ओडीओपी में कालीन को शामिल कर इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हैंडमेड कारपेट यहां व देश की ताकत है। इस कालीन मेला से उद्यमियों को नया प्लेटफ़ार्म उपलब्ध होगा। जीएसटी की दरों में कटौती से इस उद्योग का सीधा फायदा हुआ है।

12 से 18 प्रतिशत तक जीएसटी के स्लैब में रहे रा मैटीरियल अब पांच प्रतिशत पर आ गया है। भारत सरकार का यूके से एफटीए हो चुका है, यूएई के साथ यह अंतिम चरण में है। उन्होंने जल्द ही काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की बात कही।