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    बस्ती में खुलेगा एकीकृत आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, शासन को 13.5 एकड़ भूमि की दरकार

    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    बस्ती में एकीकृत आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की स्थापना होगी। आयुष विभाग ने जिलाधिकारी से 13.5 एकड़ भूमि मांगी है। इससे बस्ती समेत कई जिलों के छात्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, यह महाविद्यालय आयुष पद्धतियों के अध्ययन और प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। भूमि मिलते ही शासन स्तर से कार्यवाही शुरू होगी।

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    ब्रजेश पांडेय, बस्ती। मंडल मुख्यालय पर एकीकृत आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आयुष विभाग की महानिदेशक चैत्रा बी ने जिलाधिकारी बस्ती कृत्तिका ज्योत्स्ना को पत्र लिखा है। अवगत कराया है कि 13.5 एकड़ की निश्शुल्क निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराया जाय।

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    यह चिकित्सालय खुल जाने से बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीर नगर सहित अन्य जिलों के नजदीकी छात्रों के लिए अध्ययन, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। प्रदेश में 19 राजकीय आयुष चिकित्सालय हैं, जिसमें आठ आयुर्वेद, नौ होम्योपैथ और दो यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं।

    गोरखपुर में यह चिकित्सालय खुल चुका है। बस्ती मंडल में आयुष विधा का कोई भी राजकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्थापित नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश के सभी मंडलों में यह खोले जाएं। बस्ती मंडल में एकीकृत आयुष महाविद्यालय की जरूरत है, जिसमें प्रदेश सरकार की आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ योग एवं नेचुरोपैथी विधा के अध्ययन, अध्यापन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था स्थापित किए जाने की योजना है।

    दरअसल, आरोग्य एवं स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण आयुष पद्धतियों की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा है। प्रदेश में भी आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से जनसामान्य को उपचार एवं आरोग्यता उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य में राजकीय एकीकृत आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सालय अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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    आयुर्वेद मेडिकल कालेज के लिए 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पांच एकड़, यूनानी मेडिकल कालेज हेतु पांच एकड़ एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेज के लिए 3.5 एकड़ की भूमि की जरूरत होगी। कुल 13.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

    जिला प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के बाद शासन स्तर से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस मामले में जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्स्ना ने बताया कि शासन से भूमि की उपलब्धता के लिए कहा गया है। इसके लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कराई जा रही है।