Updated: Mon, 03 Feb 2025 09:14 PM (IST)
बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माण चिह्नित कर कार्रवाई करने में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बीते 13 वर्षों में बीडीए ने 6499 अवैध निर्माण चिह्नित किए जिनमें से 5910 पर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए जो 90.93% है। लखनऊ गाजियाबाद और प्रयागराज इससे पीछे रहे। बीडीए अवैध निर्माण रोकने के लिए सख्ती बरत रहा है और तकनीकी उपायों पर काम कर रहा है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्रित कर कार्रवाई करने के मामले में बरेली विकास प्राधिकरण ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। झांसी विकास प्राधिकरण महज डेढ़ प्रतिशत अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर रहा।
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वहीं, आगरा, लखनऊ, कानपुर व प्रयागराज जैसे विकास प्राधिकरण बरेली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर के आगे कहीं टिकते दिखाई नहीं दे रहे। जिसके चलते अवैध निर्माण चिह्रित कर ध्वस्तीकरण आदेश जारी करने में बीडीए ने परसेंट (फीसद) में प्रथम स्थान हासिल किया है।
अवैध निर्माण पर सख्ती
शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण चिह्रित कर ध्वस्तीकरण को लेकर शासन और न्यायालय की ओर से लगातार सख्ती की जा रही है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण का क्रम थम नहीं रहा। इसको लेकर शासन की ओर से एक जनहित याचिका के बाद सभी प्राधिकरणों की ओर से जनवरी 2012 से दिसंबर 2024 तक अवैध निर्माण का ब्योरा तलब किया।
शासन के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों की ओर से चिह्रित व ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण का ब्योरा साझा किया गया है। इसमें प्रदेश भर में बीते 13 वर्ष में 1,77,018 अवैध निर्माण सामने आए। वहीं, 83,998 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया गया।
इसमें बीडीए के ही 5,910 ध्वस्तीकरण आदेश शामिल हैं। शासन में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार बीडीए ने बीते 13 वर्ष में 6,499 अवैध निर्माण चिह्रित किये, जिसमें 5,910 के विरुद्ध ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। जो 90.93 प्रतिशत के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान रहा।
वहीं, लखनऊ में 15,046 अवैध निर्माण चिह्रित कर 9,467 (62-प्रतिशत) ध्वस्तीकरण आदेश, गाजियाबाद प्राधिकरण 16,484 अवैध निर्माण चिह्रिकरण के सापेक्ष में 10,684 (64-प्रतिशत), प्रयागराज 26,552 अवैध निर्माण चिह्रित कर 18,828 (71-प्रतिशत) ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर सके हैं। सबसे बुरा हाल मीरजापुर प्राधिकरण का रहा, 744 अवैध निर्माण चिह्रित करने के बाद सिर्फ 11 (डेढ़ परसेंट) के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर सका।
शहर में अवैध निर्माण के विरुद्ध बरेली विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिसके चलते पूरे प्रदेश में बीडीए पहले स्थान पर है। अवैध निर्माण बिल्कुल नहीं हो इसके लिए हम विशेषज्ञों के साथ मिलकर तकनीक पर काम कर रहे हैं। आमजन को भी भवन-कालोनी का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। - मनिकंडन ए., उपाध्यक्ष, बीडीए
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