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    बरेली को नए साल में मिलेगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की सौगात

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 12 Dec 2020 02:40 AM (IST)

    नया साल आने से पहले ही उम्मीदों का आना शुरू हो गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की अड़चने खत्म हो गई हैं। फरीदपुर रोड पर गांव सथरापुर में निगम की ज ...और पढ़ें

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    बरेली को नए साल में मिलेगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की सौगात

    बरेली, जेएनएन: नया साल आने से पहले ही उम्मीदों का आना शुरू हो गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की अड़चने खत्म हो गई हैं। फरीदपुर रोड पर गांव सथरापुर में निगम की जमीन पर प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। जनवरी में प्लांट का शिलान्यास होगा और फरवरी में काम पूरा कर इसका लोकार्पण किया जाएगा। शुक्रवार को महापौर डा. उमेश गौतम व मुख्य अभियंता बीके सिंह ने इसका निरीक्षण कर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

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    वर्ष 2005 में मंजूरी मिलने के बाद रजऊ परसपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया गया था। इसका संचालन भी शुरू हो गया था, लेकिन एनजीटी के आदेश पर 2014 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने हाईवे पर सथरापुर में प्लांट के लिए 10 एकड़ भूमि खरीदी थी। अब यहां चहारदीवारी का काम शुरू हो गया है। बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे महापौर ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में प्लांट का शिलान्यास होगा। उन्होंने कार्यदायी संस्था को तेजी से कार्य कराने को कहा, जिससे कि फरवरी में प्लांट का लोकार्पण हो सके। मुख्य अभियंता बीके सिंह ने बताया कि इसी माह चहारदीवारी का कार्य पूरा कर प्लांट लगाने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। सहायक अभियंता मनोज गुप्ता, अवर अभियंता एसके रस्तोगी भी साथ रहे।

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    माननीयों के पत्र तलाश रहे निगम कर्मी

    जासं, बरेली : नगर से जुड़े कई मामले विधायकों, सांसदों तक भी पहुंचते हैं। इसमें कई शिकायत और कुछ सुझाव भी होते हैं। शासन ने माननीयों की ओर से भेजे गए पत्रों और उनके निस्तारण का ब्योरा मांगा है।

    दरअसल 16 दिसंबर को उप्र विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक है। इसमें माननीयों की ओर से की गई शिकायतों और उनके निस्तारण पर निगमों के अफसरों ने किस तरह अमल किया, यह देखा जाएगा। इसके चलते ही प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को से माननियों की शिकायतों संबंधी पत्रों और उनके निस्तारण की रिपोर्ट मांगी गई है। 16 से पहले रिपोर्ट तैयार कराकर शासन को भेजी जाएगी।