‘प्यारी बिटिया’ से दूर प्रदेश के 2481 अल्ट्रासाउंड सेंटर, लखनऊ सहित आठ जिलों के 100 से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटरों की अपलोड नहीं की रिपोर्ट

बरेली, दीपेंद्र प्रताप सिंह। Pyari Bitiya Portal : अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालन में ‘खेल’ के कई मामले प्रदेश भर में पिछले दिनों सामने आ चुके हैं। कुछ केस तो ऐसे सामने आए जिनमें डाक्टरों का नाम मानक से कई ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पंजीकृत था। एक डाक्टर का नाम दो दर्जन से ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पंजीकृत मिला। मामले में कुछ आरोपित चिकित्सकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। वहीं, शासन ने पिछले महीनों में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की रिपोर्ट की समीक्षा की है। इसमें सामने आया कि 72 जिलों के करीब 2481 अल्ट्रासाउंड सेंटरों ने विभागीय पोर्टल ‘प्यारी बिटिया’ पर आनलाइन रिपोर्ट नहीं भेजी है। हैरानी की बात है कि इनमें सबसे ज्यादा 350 सेंटर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ जिले में हैं। यही नहीं, बरेली में 124 अल्ट्रासाउंड सेंटरों ने समय पर आनलाइन जानकारी ‘प्यारी बिटिया’ पोर्टल पर साझा नहीं की है। इन सभी 2481 इकाइयों को नोटिस देने की तैयारी है।

तीन महीने तक रिपोर्ट नहीं देने वालों का निरस्त हो सकता लाइसेंस 

पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत प्रदेश में राज्य समुचित प्राधिकरण के अध्यक्ष डा.लिली सिंह की ओर से पीसी-पीएनडीटी के 72 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा है कि जो इकाइयां लगातार रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही नहीं, तीन महीने तक लगातार आनलाइन रिपोर्ट न भेजने वालों के अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पंजीयन निरस्त या निलंबित किए जाएं।

हर महीने की पांच तारीख तक अपलोड करनी होती है जानकारी 

दरअसल, जिले में होने वाले अल्ट्रासाउंड पर निगरानी करने के लिए यह व्यवस्था है कि रोज किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पीसीपीएनडीटी के विभागीय पोर्टल ‘प्यारी बिटिया’ पर हर महीने अपलोड करनी होती है। पिछले महीने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अगले महीने की पांच तारीख तक का समय दिया जाता है।

इन जिलों के 100 से ज्यादा केंद्रों की अपलोड नहीं है रिपोर्ट 

लखनऊ-350, आगरा-149, गोरखपुर-139, गौतमबुद्ध नगर-125, बरेली-124, वाराणसी-142, गाजियाबाद-118, कानपुर नगर-118।

पीसी-पीएनडीटी के विभागीय पोर्टल प्यारी बिटिया पर रिपोर्ट अपलोड न करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों को नोटिस दिया जाना है। वहीं, जिन केंद्रों ने पिछले तीन महीने से रिपोर्ट नहीं अपलोड की, उनके पंजीयन निरस्त करने के आदेश मिले हैं।- डा.आरएन गिरी, नोडल अधिकारी, पीसी-पीएनडीटी