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Article 370 : कश्मीरी में नए सूर्योदय से उद्योगों को मिली किरण Bareilly News

अनुच्छेद 370 हटने के बाद केवल शहर में बसे कश्मीर के बाशिंदों में ही खुशी नहीं है। शहर के उद्योग और व्यापार जगत की आंखें भी चमक से भर उठीं।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 07 Aug 2019 11:15 AM (IST)Updated: Wed, 07 Aug 2019 11:15 AM (IST)
Article 370 : कश्मीरी में नए सूर्योदय से उद्योगों को मिली किरण Bareilly News
Article 370 : कश्मीरी में नए सूर्योदय से उद्योगों को मिली किरण Bareilly News

बरेली, जेएनएन : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद केवल शहर में बसे कश्मीर के बाशिंदों में ही खुशी नहीं है। शहर के उद्योग और व्यापार जगत की आंखें भी चमक से भर उठीं। बेंत, फर्नीचर, सुर्मा, जरी-जरदोजी जैसे उद्योगों के सामने उम्मीदों का आसमान है। टूर एंड ट्रैवल्स क्षेत्र को भी पंख लगेंगे। वहीं, कश्मीर से सेब, मेवे, केसर की आवक भी सुगम हो सकेगी।

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बेंत की टोकरियों, कंडियों की रहती है मांग
इन कश्मीरी व्यापारियों का कहना है कि जब वहां रहते थे तब सबसे अधिक मांग बेंत की टोकरियों, कंडियों की रहती थी। बेंत का फर्नीचर भी काफी पसंद किया जाता है। सुर्मा, फर्नीचर, जरी के अलावा कालीन आदि भी उप्र से जाते थे। मुक्त व्यापार से कश्मीर के साथ ही अन्य राज्यों, शहरों को भी फायदा होगा।

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1990 के बाद कश्मीर की मांग कम हुई
शहर में लंबे समय से टूर एंड ट्रैवल के व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने बताया कि घाटी में हालात बिगड़ने से पहले कश्मीर पहली पसंद होती थी। फिर लद्दाख और तीसरे नंबर पर पूवरेत्तर के राज्य। सन 1990 में घाटी में हालात बिगड़ने के बाद से पर्यटन कम हुआ। बीते पांच वर्ष में शहर से नाम मात्र की बुकिंग हुईं।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर संगठनों ने मनाई खुशी
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अलग राज्य का दर्ज खत्म करने की खुशी में मंगलवार को भी तमाम संगठनों ने जश्न मनाया। मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी छोड़ी। समाज सेवा मंच के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कुतुबखाना चौराहे के पास इकट्ठे होकर कश्मीर की जनता की मदद की मांग की। मंच के अध्यक्ष नदीम शम्सी, संरक्षक राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले ने देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इस दौरान अतीक निजामी, मिलन शर्मा, गुड्डू ठाकुर, अखिलेश पाठक, एहतेशाम, मोहम्मद अली, तनवीर, मुनीर आदि मौजूद रहे।

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उधर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महासचिव ठाकुर महाराज सिंह के नेतृत्व में बदायूं रोड पर स्थित रविंद्र नगर में मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। इस दौरान रितु सिंह, अभयराज सिंह, दियाराज सिंह, नरेशकांत सिंह, ब्रजपाल राघव, नरोत्तम पटेल आदि मौजूद रहे। मानवाधिकार संरक्षण एवं समाज कल्याण विकास परिषद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में शास्त्री नगर में गोष्ठी आयोजित की गई।

अभी हालात सामान्य होने का इंतजार
शहर में आकर बसे कश्मीर के व्यापारियों का यह मानना है यह ऐतिहासिक फैसला है। फिलहाल वहां कफ्यरू हटने का इंतजार है। ताकि वहां के लोगों की प्रतिक्रिया का भी पता चल सके।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त राज्य समाप्त करने की खुशी में नगर आयुक्त को मिठाई खिलाने पहुंचे आशा गठबंधन के पदाधिकारी। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव कमल किशोर इंजीनियर, श्याम सुंदर कठेरिया, तरुण गौतम, दीपक वाल्मीकि, राजवीर चौधरी, वरदान सिंह, मनोज, विजय सिंह, सचिन भारती मौजूद रहे। 

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कारोबारी बोले 
अब उम्मीदें काफी बढ़ी हैं। आज भी घूमने के लिए लोगों की पहली पसंद कश्मीर ही है। हालात सामान्य होने से काम में बढ़ोत्तरी होगी। -इसरार अहमद, टूर एंड ट्रैवल व्यवसायी
इस फैसले से व्यापारियों को भी लाभ होगा। सेब की आवक बढ़ने से यह सस्ता मिलेगा। यहां के बेंत से बनी टोकरियों, की मांग भी बढ़ेगी। -अशोक कौल, व्यापारी
कश्मीर में अब बाहरी लोगों के फैक्ट्री लगाने के रास्ते भी खुल गए हैं। इसके अतिरिक्त शहर के जरी जरदोजी, सुर्मा, बेंत उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। -जगमोहन साहनी, व्यापारी
अभी वहां सब्सिडी पर खाद्यान्न जाता था, लेकिन अब व्यापारी भी सीधे खाद्यान्न, मसाले आदि वहां भेज सकेंगे। वहां से सूखी मेवा और केसर आदि यहां आएंगे। -राजेंद्र गुप्ता, व्यापारी

जम्मू-कश्मीर को लेकर लगाई आरटीआइ
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आरटीआइ कार्यकर्ता मुहम्मद खालिद जीलानी ने आरटीआइ के तहत दो बिंदुओं पर सूचना मांगी है। राज्य सचिवालय जन सूचना अधिकारी को संबोधित यह पहली आरटीआइ बताई जा रही है। इसमें राज्य में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति के समय की सूचना मांगी है।

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विपक्ष को विश्वास में लेकर लेना चाहिए था फैसला
ऑल इंडिया राब्ता कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हामिद लतीफ उर्फ बब्बू ने अनुच्छेद-370 हटाए जाने के तरीके को असंवैधानिक बताया है। इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं लिया जाना चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए था।

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