ग्रेटर बरेली में 32 हेक्टेयर भूमि के लिए जारी किया गया 200 करोड़ का मुआवजा, 224.25 हेक्टेयर में विकसित की जा रही आवासीय योजना

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विकास को गति देने के लिए बीडीए ने शेष बचे 32 हेक्टेयर भूमि को खरीदने के लिए 200 करोड़ का मुआवजा धनराशि जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में प्रक्रिया पूरी होते ही किसानों को प्रतिकर धनराशि प्राप्त हो जाएगी।

224.25 हेक्टेयर में विकसित हो रही योजना के लिए अब तक 1745 किसानों से 174.85 हेक्टेयर भूमि खरीद विकास कार्य शुरु कर दिया गया है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने अनुसार ग्रेटर बरेली की शेष 32.19 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए ‘अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013’ के क्रम में धारा-19 की विज्ञप्ति का प्रकाशन आठ अगस्त काे कराया जा चुका है और धारा-20 की प्रक्रिया गतिमान है।

अधिग्रहीत की जाने वाली के प्रतिकर की धनराशि करीब 200 करोड़

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सं.सं., बरेली के यहां जमा की जा चुकी है। मोहनपुर उर्फ रामनगर, अहरोला, नवदिया झादा, वालीपुर अहमदपुर, कचौली, कंथरी व इटौआ बेनीराम की कुल 224.25 हेक्टेयर में बसाई जा रही योजना में 208.85 हेक्टेयर निजी भूमि व 15.39 हेक्टेयर ग्राम समाज-शासकीय भूमि है।

उपाध्यक्ष ने दावा किया कि, प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में अब तक 1745 भू-स्वामियों-किसानों से आपसी सहमति के आधार पर 174.85 हेक्टेयर भूमि क्रय कर 1151.42 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि का भुगतान के रुप में दिया जा चुका है, जो कि बीते दो-तीन वर्षों में प्रदेश में किसी भी प्राधिकरण द्वारा वितरित की जाने वाली सबसे बड़ी धनराशि है।

11 सेक्टरों में विकसित हो रही योजना

बीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार बरेली बड़ा बाइपास से योजना को जोड़ने के लिए योजना के बीच 30 मीटर चौड़ी डोहरा रोड़ एवं बीसलपुर मार्ग को विकसित कर दिया गया है। साथ ही डोहरा एवं बीसलपुर रोड़ को जोड़ने के लिए 45 मीटर चौड़ी रोड़ को भी विकसित कर दिया गया है। 11 सेक्टरों में नियोजित हो रही योजना में आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड विकसित कर दिये गये हैं।

भूखंडों का निबंधन व कब्जा प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को दिया जा रहा है। साथ ही योजना के सभी सेक्टरों में सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट आदि का कार्य किया जा रहा है। बताया कि सभी भू-स्वामियों-कृषकों को प्रतिकर का भुगतान मात्र 48 घंटे के अंदर इलेक्ट्रानिकली माध्यम से उनके बैंक खातों में सीधा ट्रांसफर किया जायेगा। दावा किया कि भूमि क्रय से जुड़ी बाधायें दूर होने के चलते सहमति देने वाले भू-स्वामियों-कृषकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।