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    Bareilly Ring Road : 37 गांवों में भूउपयोग बदलाव पर लगी रोक, तैयार हुआ रिंग रोड का नक्शा, सर्वे में आ रहे सदर के 31 गांव

    By Ravi MishraEdited By:
    Updated: Sun, 08 Aug 2021 02:30 PM (IST)

    Bareilly Ring Road News रिंग रोड प्राेजेक्ट में आने वाले 37 गांवों की जमीनों के भूउपयोग बदलाव यानी धारा-80 प्रक्रिया रुकवा दी गई है। रजिस्ट्री कार्यालय को भी बैनामों के बाबत इत्तला किया गया है। ताकि भूमि अधिग्रहण होने के बाद ही भूउपयोग बदलाव दोबारा हो सकेंगे।

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    Bareilly Ring Road : 37 गांवों में भूउपयोग बदलाव पर लगी रोक, तैयार हुआ रिंग रोड का नक्शा

    बरेली, जेएनएन। Bareilly Ring Road News : रिंग रोड प्राेजेक्ट में आने वाले 37 गांवों की जमीनों के भूउपयोग बदलाव यानी धारा-80 प्रक्रिया रुकवा दी गई है। रजिस्ट्री कार्यालय को भी बैनामों के बाबत इत्तला किया गया है। ताकि भूमि अधिग्रहण होने के बाद ही भूउपयोग बदलाव दोबारा हो सकेंगे।

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    एनएचएआइ की बरेली और आगरा इकाई ने सर्वे पूरा कराने के बाद रिपोर्ट एडीएम वित्त को सौंपी है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सदर तहसील के स्टाफ के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। बड़े पैमाने पर किसानों ने जमीन के भूउपयोग को बदलने के लिए आवेदन लगा रखे है। रिंग रोड प्रस्ताव की वजह से एसडीएम सदर विशु राजा ने भूउपयोग बदलने पर रोक लगा दी है। अब अगले चरण में किसानों की जमीन के अधिग्रहण की शुरुआत होनी है।

    बरेली सदर, मीरगंज और फरीदपुर के इन गांवों की जमीनें होगी अधिग्रहित

    मीरगंज : रहपुरा जागीर, रफियाबाद, ठिरिया ठाकुरान, चंद्रपुर काजियान, चंद्रपुर जोगियान

    बरेली सदर : माधौपुर माफी, रूकमपुर, धंतिया, रसूला चौधरी, बन्ना कोठा, बादशाहनगर, कैशोपुर, फरीदापुर रामचरन, जोगीठेर, वहजुइया जागीर, मुर्शिदाबाद, अाजमपुर, बलरऊ, दौलीरघुबर दयाल, सहसिया हुसैनपुर, सराय तल्फी, महगवां उर्फ ऊंचा गांव, इटौआ सुखदेवपुर, बिरिया नरायनपुर, कुंडरा मुस्तकिल, बेहटी देहा जागीर, रोधी मुहल्ला, महेशपुर ठाकुरान, चौबारी, बारी नगला, करेली, करगैना, अंगुरी, चौबारी, बुखारा

    फरीदपुर : मिर्जापुर

    रामगंगा आवासीय योजना के लिए भी भूउपयोग बदलाव रुकवाया

    वहीं रामगंगा आवासीय योजना के विस्तार के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने पूरे-पूरे गांव में भूउपयोग बदलाव पर रोक लगवा दी है। एसडीएम सदर विशु राजा ने बरेली विकास प्राधिकरण से पूछा है कि उन्हें गांव की गाटा संख्या बता दी जाए, जिन्हें अधिग्रहित किया जा सकता है। पूरे गांव के भूउपयोग बदलाव की प्रक्रिया रोकना ठीक नहीं है।

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