प्रदेश भर में अवैध अल्ट्रासाउंड के खिलाफ चलेगा अभियान, कार्रवाई के बाद डीएम शासन को भेजेंगे रिपोर्ट, जानिए बरेली में कब से शुरू होगा अभियान

बरेली, जेएनएन। Action on Illegal Ultrasound Centers : पीसी-पीएनडीटी अधिनियम, 1994 यानी पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के नियमों को हवा बनाकर अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालन में ‘खेल’ के कई मामले प्रदेश भर में पिछले दिनों सामने आ चुके हैं। जिले ही नहीं प्रदेश में कुछ केस तो ऐसे सामने आए जिनमें डाक्टरों का नाम मानक से कई ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पंजीकृत था। कई केस सामने आने के बाद अब शासन ने अवैध रूप से चल रहे सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में पीसी-पीएनडीटी के संयुक्त निदेशक डा.संजय कुमार शैवाल ने इस बाबत सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।

सात अक्टूबर से 21 तक चलेगा अभियान 

स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक अनुसार जिले में फर्जी अल्ट्रासाउंड पर कार्रवाई के लिए शासनादेश के अनुपालन में आगामी 7 से 21 अक्टूबर तक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। वहीं, इस बात पर भी नजर रखी जाएगी कि पूर्व में जिन अवैध रूप से चलने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो दोबारा तो नहीं चलाए जा रहे।

‘प्यारी बिटिया’ से दूर मिल चुके हैं प्रदेश के 2481 अल्ट्रासाउंड सेंटर 

शासन ने पिछले महीनों में अल्ट्रासाउंड सेंटरों की रिपोर्ट की समीक्षा की थी, इसमें पता चला कि 72 जिलों के करीब 2,481 अल्ट्रासाउंड सेंटरों ने विभागीय पोर्टल ‘प्यारी बिटिया’ पर आनलाइन रिपोर्ट नहीं भेजी है। सूबे की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 350 सेंटर और बरेली के 124 अल्ट्रासाउंड सेंटर भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आगरा में 149, वाराणसी में 142, गोरखपुर में 139, गौतमबुद्ध नगर में 125, गाजियाबाद और कानपुर नगर मे 118-118 सेंटर मिले थे।

तीन महीने तक रिपोर्ट नहीं देने वालों का निरस्त हो सकता लाइसेंस 

पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के तहत प्रदेश में राज्य समुचित प्राधिकरण के अध्यक्ष डा.लिली सिंह की ओर से पीसी-पीएनडीटी के 72 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा है कि जो इकाइयां लगातार रिपोर्ट प्रेषित नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही नहीं, तीन महीने तक लगातार आनलाइन रिपोर्ट न भेजने वालों के अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पंजीयन निरस्त या निलंबित किए जाएं।

जिले भर में शासनादेश के अनुपालन में आगामी सात अक्टूबर से 21 तक व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। फर्जी सेंटर्स पर कार्रवाई कर मशीन भी सीज करने के आदेश मिले हैं। वहीं रिपोर्ट प्रशासन को दी जाएगी। डा. आरएन गिरी, नोडल अधिकारी, पीसी-पीएनडीटी