यूपी में नए साल से पहले ही कैंसिल हो जाएंगे 2.70 लाख राशन कार्ड, नहीं मिलेगा मुफ्त राशन; ये है बड़ी वजह

जिले में लगभग 25 लाख 73 हजार यूनिट में से करीब 92 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी हो चुकी है। नवीन आदेश के तहत करीब 2.70 लाख उपभोक्ताओं को अग्रिम तीन महीने तक निलंबित कर दिया गया था। इनका निलंबन तभी बहाल होगा, जब यह लोग कोटेदारों के यहां जाकर ई-केवाईसी कराते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर तक कार्ड धारकों ने केवाईसी नहीं कराई है। यह माना जा रहा है कि करीब आठ प्रतिशत लोग राशन लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं या फिर मृतक हो चुके हैं। डिलीट होने वाले नामों में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो विदेश कमाने गए हैं, बहुत से जिला या प्रदेश के बाहर निवासित हो गए हैं। यह तमाम कारण हो सकते हैं।

दिसंबर का महीना खत्म होते ही केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं को राशन कार्ड सूची से हटा दिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक बार पुन: सभी कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराने के लिए चेतावनी दी गई है। निरस्त होने वाले यूनिटों में दो लाख से अधिक ग्रामीण और 70 हजार शहरी राशन कार्ड धारक हैं।

कार मालिक ले रहे थे राशन

37 हजार अपात्रों का कार्ड डिलीट कर दिया गया है। इसमें आयकर दाता, बड़े काश्तकार, धान-गेहूं बेचने वाले किसान, चार पहिया वाहन मालिक, लाइसेंसी धारक शामिल हैं, यह लोग गरीबों का राशन ले रहे थे। विभाग से मिले इन संदिग्ध नामों की करीब एक महीने तक जांच की गई, इसके बाद अब अपात्रों को सूची से निरस्त कर दिया गया है। सबसे अधिक अपात्र शहरी क्षेत्र के लोग हैं।

2.70 लाख यूनिट की अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुई है, जिन्हें निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, अपात्रों का विवरण डिलीट किया गया है। अभी कुछ और कार्डों की जांच चल रही हैं, यह ऐसे लोग हैं, जो छह महीने से राशन लेने नहीं आए हैं। इन्हें भी सूची से हटाकर पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। -डॉ. राकेश कुमार तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, बाराबंकी।