गरीबों के लिए आवास, युवाओं को मिलेगा रोजगार

बाराबंकी : आम बजट में केंद्र सरकार ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। 80 लाख आवास बनाने और 60 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाए जाने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया है। किसानों को डिजिटल सर्विस देने की बात भी है। आयकर का स्लैब न बढ़ने से शिक्षक व कर्मचारी निराश हुए हैं। बजट को किसी ने चुनावी और बेहतर तो किसी ने खानापूर्ति वाला बताया है।

किसानों के लिए यह बजट पिछले बार से भी बेहतर है। इसमें उन्नतिशील खेती को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल सर्विस से किसानों को जोड़े जाने से तकनीकी खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की समृद्धि के द्वार खुलेंगे।

पदमश्री रामसरन वर्मा, प्रगतिशील किसान, दौलतपुर।

बजट उद्यमियों के लिए स्वागत योग्य है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट से 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त लोन व रैंप प्रोग्राम के लिए छह हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

प्रमित कुमार सिंह, चेयरमैन, इंडियन इंड्रस्टी एसोसिएशन, बाराबंकी।

आम बजट में कपड़ा व चमड़ा सस्ता करने की बात कही गई है, लेकिन कुछ स्पष्ट न होने से बुनकर कारोबारी असमंजस में हैं। अगर धागे में जीएसटी कम की जाती तो शायद कारोबार को गति मिलती।

जुनेद अंसारी, बुनकर व्यवसायी

बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे शिक्षक व कर्मचारी हताश व निराश हैं। बजट में 60 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जोकि स्वागत योग्य है।

- सुनील कुमार, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

बजट में तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। किसानों को एमएसपी के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया जाना स्वागत योग्य है। इसके अलावा किसान ड्रोन को सरकार बढ़ावा देगी।

- नीरज मिश्र, कृषक

बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे जरूरतमंदों को सस्ते आवास मिलने की उम्मीद है।

- अमरजीत कौर, गृहिणी

इस बार का बजट मेक इन इंडिया के हिसाब से बेहतर है। इसमें रोजगार के मौके, प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया जाना सरकार की अच्छी सोच है।

- रविदरपाल सिंह, अधिवक्ता

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना बेहतर कदम है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लाजिस्टिक पर जोर दिए जाने की बात भी सरकार ने बजट में कही है।

- धर्मेंद्र पुरी रिकी, ट्रांसपोर्ट व्यापारी

सरकार ने बजट में 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। इसे धरातल पर उतारे जाने से ही बजट युवाओं के लिए सार्थक सिद्ध हो सकेगा।

- संगीता नाग चौरसिया, सामाजिक कार्यकर्ता

नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लांच किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रा के लिए डिजिटल नेटवर्क बनाने की योजना जनहितकारी साबित होगी।

- डा. विवेक सिंह पवार, चिकित्सक

कृषि यंत्रों पर छूट अधिक दिए जाने से किसानों को फायदा होता। डिजिटल प्रक्रिया किसानी में किए जाने से यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। सबसे अच्छा कदम है।

- पंकज पराशर, कृषि यंत्र विशेषज्ञ।

बजट में आत्मनिर्भर भारत की दिख रही झलक

कोरोना के कारण पिछले दो वर्ष से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस बार के बजट में सरकार ने सभी को कुछ न कुछ दिया ही है। आनलाइन शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते किए गए हैं। 60 लाख नौकरियां देने की भी बात कही गई है, जोकि राष्ट्र निर्माण में सहायक साबित होगा। कहा जाता है कि जहां का युवा वर्ग संतुष्ट है वही राष्ट्र तरक्की के पथ पर अग्रसर होता है। टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दिव्यांगजन को इनकम टैक्स में छूट भी दी गई है। साथ ही दो साल तक इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार करने का भी मौका दिया जाना सराहनीय कदम है। इससे करदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2022-23 तक नए चिप वाले पासपोर्ट लाने की भी बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 400 नई ट्रेन चलाने की भी बात की गई। इसके अलावा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि सभी सेक्टर पर भी ध्यान दिया गया। बजट में अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स को स्पर्श किया गया है। मेरा मानना है कि यह बजट एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त बजट है। यह बजट उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट साबित होगा।

(लेखिका रत्ना वर्मा मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कालेज बाराबंकी में अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)