यूपी में अब हर ग्राम पंचायत में कोटेदार को मिलेगी सरकारी दुकान, जल्द किया जाएगा आवंटित
अब हर ग्राम पंचायत में कोटेदार को सरकारी दुकान मिलेगी। सरकार जल्द ही इन दुकानों का आवंटन करेगी। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत ...और पढ़ें

अब हर ग्राम पंचायत में कोटेदार को मिलेगी सरकारी दुकान।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। उचित दर विक्रेताओं को अस्थाई दुकान (अन्नपूर्णा स्टोर) बनाने के लिए विभाग को बजट आवंटित कर दिया गया है। पूर्ति विभाग की योजना में 50 स्टोर का निर्माण करवाया जाना है। मेरा गांव मेरा मनरेगा के तहत हर विकास खंड के पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण हो रहा है। यह स्टोर कोटेदारों को आवंटित कर दिए जाएंगे। एक स्टोर की निर्माण लागत लगभग साढ़े आठ लाख 46 हजार रुपये है।
वर्ष 2023 में 75 स्टोर जिले में बनवाए गए थे। 2024 में 42 पूर्ण हो चुके हैं। 2025 में मनरेगा से 75 स्टोरों का निर्माण प्रस्तावित था, लेकिन बजट न आने से स्टोर के निर्माण नहीं हो सके। अब पूर्ति विभाग से भी 50 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। सभी की जमीन चिह्नित कर ली गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि अब मनरेगा के साथ ही पूर्ति विभाग की ओर से भी अन्नपूर्णा भवन बनाकर दिए जाएंगे। उचित दर विक्रेताओं का खर्च कम करने की दिशा में दुकान किराया मद के बोझ को कम किया जा रहा है।
हर कोटेदार को एक-एक दुकान बनाकर दी जा रही है। यह दुकानें सरकारी गल्ले के लिए ही आवंटित होंगी। कोटेदार बदले जाने के बाद भी दुकान नहीं बदली जाएगी।
139 दुकानें जहां पर नहीं पहुंच पाते वाहन
डोर स्टेप डिलीवर के तहत प्रत्येक कोटेदारों के दरवाजे तक राशन पहुंचाना है। कुछ दुकानों तक वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसमें कुछ दुकानों की दूरी 200 है, कई उचित विक्रेताओं की दूरी लगभग 500 है। दुकानें चिह्नित हैं, जिसमें जिले की लगभग 139 दुकानें जहां पर वाहन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां छोटे वाहन लगाए जाएं या फिर अन्नपूर्णा स्टोर निर्मित कराए जाएं।
यह विकल्प के तौर पर सबसे ठीक माना जा रहा है। हर विकास खंड के पांच ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा स्टोर का निर्माण होगा। स्टोरों के निर्माण को मंजूरी मिल गई हैं। बजट भी मिल गया है।

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