ईटीएस मशीन से होगी जमीन की पैमाइश : अनूप प्रधान

बाराबंकी : जमीनों की पैमाइश लोहे की जरीब व बांस की लाठी व फीता के बजाय ईटीएस (इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन मशीन) से कराई जाएगी। प्रत्येक तहसील में पांच-पांच मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। यह जानकारी राजस्व राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने मंगलवार को राजकीय इंटर कालेज के आडीटोरियम में लेखपाल संघ के सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही ईटीएस मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी। इससे जमीन की सही नाम होगी। लेखपालों को मशीन से जमीन नापने में बहुत आसानी होगी। राजस्व मंत्री ने इस मौके पर 32 लोगों को घरौनी भी प्रदान की। घरौनी निर्माण को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अच्छी सोच का नतीजा बताया। कहा कि अब लोगों को अपने घर का मालिकाना हक मिल रहा है। जमीन विवाद समाप्त हो रहे हैं।

लेखपाल संघ की ओर से वेतन विसंगति दूर किए जाने, स्थानांतरण नीति में समानता, मोटर साइकिल भत्ता, कैशलेस इलाज की सुविधा व पुरानी पेंशन बहाली संबंधी मांग पत्र पर मुख्यमंत्री से मिलकर सार्थक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया।

उन्होंने बताया कि विधायक बनने से पहले प्रधान भी रह चुका हूं। इसलिए लेखपालों की समस्या व उनके महत्व को अच्छी तरह समझता हूं। सरकारी व निजी जमीनों को माफिया के कब्जे से मुक्त कराने में मुख्यमंत्री के बुलडोजर के साथ की गई कार्रवाई में भी लेखपालों की भूमिका को सराहा।

खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भी लेखपालों की समस्याओं को दूर कराने में सहयोग का आश्वासन दिया। कहा कि राजस्व मंत्री अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के ताले की तरह इनका आश्वासन भी मजबूत है। इस मौके पर लेखपाल संघ के निवर्तमान अध्यक्ष सुनील कुमार शुक्ल, नवाबगंज तहसील अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, मनोज सिंह, विनय कुमार, सोनल सिंह, श्रीनाथ सिंह, कमलेश शर्मा, कैलाश बहादुर, सतीश तिवारी, विनय कुमार यादव सहित अन्य ने मंत्री व अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया।

इस मौके पर सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, सुधीर कुमार सिंह सिद्धू, संदीप गुप्ता, अरविद मौर्य, अजीत प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, रवि सिंह, अंबरीश रावत, रोहित सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

किस पार्टी के सांसद हो, थाना समाधान दिवस में आ जाओ

बाराबंकी : राजकीय इंटर कालेज के आडिटोरियम में सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने तहसीलों में कानून गो व लेखपालों के साथ काम करने वाले उनके निजी सहयोगियों की व्यवस्था पर करारा व्यंग्य आपबीती सुनाकर किया। राजस्व राज्यमंत्री अनूप प्रधान भी सांसद की बातों पर गंभीर दिखे।

सांसद ने बताया कि वह लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों से संबंधित मामलों के बारे में जन सुनवाई के दौरान एसडीएम व तहसीलदार से फोन पर बताने के बजाए सीधे लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को फोन मिला कर बता देते हैं। इससे सही बात भी पता चल जाती है। क्योंकि एसडीएम व तहसीलदार से बात करने में पीड़ित के काम में देर लगती है।

रामनगर तहसील क्षेत्र के एक मामले में वहां के एक राजस्व निरीक्षक को फोन किया। फोन रिसीव करने वाले को राजस्व निरीक्षक समझकर अपना परिचय तो दिया तो उसने कहा कि किस पार्टी के सांसद बोल रहे हो? यह प्रश्न सुनकर अटपटा लगा तो उससे पूछा कि जिले में कितने सांसद हैं यह भी नहीं पता? तो उधर से कहा गया कि ठीक है थाना समाधान दिवस में हूं यहीं आ जाओ। सांसद ने कहा कि उसकी बातें सुनकर क्रोध में हमने बोलना शुरू किया तो उसने दूसरे को व दूसरे ने तीसने को फोन पकड़ा दिया। बात में पता चला कि फोन तीसरे हाथ तक पहुंचने के बाद भी राजस्व निरीक्षक तक नहीं पहुंचा था। इसलिए निजी सचिव आप लोग रखिए लेकिन किसी का फोन रिसीव करने पर बातचीत करने का सलीका भी समझाएं।