Updated: Fri, 19 Sep 2025 02:58 PM (IST)
बाराबंकी में अटल सेवा के तहत लाई गई डबल डेकर ई-बसों के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। बिना टीआर के आई बसों का पंजीकरण तो हो गया है पर चार्जिंग की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। बजट आने के बाद भी चार्जिंग पॉइंट बनने में पांच महीने लगेंगे। मुख्यमंत्री ने बसों का शुभारंभ कर दिया है लेकिन वे अभी तक सड़क पर नहीं उतरी हैं।
संवाद सूत्र, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अटल सेवा के तहत संचालन के लिए मुंबई से लाई गई डबल डेकर ई-बसों को सड़क पर फर्राटा भरने से पहले ही बार-बार ब्रेक लगाना पड़ा रहा है। बिना टीआर के मुंबई से यहां तक पहुंची बसों का फिलहाल निगम प्रशासन ने जैसे तैसे पंजीयन तो करा दिया, लेकिन इनके संचालन में अब भी रोड़ा है।
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बसों के संचालन के लिए बैट्री चार्जिंग की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। चार्जिंग प्वाइंट के लिए बजट आने के बावजूद अभी इसके तैयार होने में पांच माह लग सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जिन बसों का संचालन शुरू होना है, उनका मुख्यमंत्री ने अधिकारिक तौर पर तो शुभारंभ कर दिया है, लेकिन बसें सड़क पर अभी नहीं उतर सकी हैं।
मुंबई से खरीदी गई ये आठ डबल डेकर ई-बसों को पहले बिना अस्थायी पंजीयन (टीआर) के यहां पहुंचा दिया गया। जब पंजीयन की बात आई तो टीआर के बगैर पंजीयन नहीं हो सका। निगम की मशक्कत के बाद टीआर आया और आनन-फानन लखनऊ में इन बसों का पंजीयन हुआ।
अब जब पंजीयन हो गया है और बसें सड़क पर चलने के लिए तैयार हैं तो उनमें ईंधन देने की समस्या है। बसों के चलने के लिए बैट्री चार्ज होना आवश्यक है, जिसके लिए वहां 25-25 लाख कीमत के सात चार्जर भी आ चुके हैं।
चार्जिंग प्वाइंट के लिए भी निगम को दो करोड़ 36 लाख 80 हजार 439 रुपये का बजट आवंटित हो चुका है। इसके बाद भी बिजली विभाग को चार्जिंग प्वाइंट के लिए कनेक्शन देने में करीब तीन से पांच माह का समय लग जाएगा।
इसके लिए पल्हरी पावर हाउस से नए बस अड्डे तक नई विद्युत लाइन खींची जाएगी। इसके बाद बसों के चार्जिंग की व्यवस्था होगी, तब तक कोई नई समस्या सामने नहीं आती है तो शायद धूल खा रही इन हाईटेक बसों का संचालन शुरू हो सके।
चार्जिंग प्वाइंट के लिए रुपये आ चुके हैं। बिजली विभाग का कार्य पूरा होते ही चार्जिंग प्वाइंट शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इन डबल डेकर ई-बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। - एके अवस्थी, वरिष्ठ डिपो केंद्र प्रभारी।
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