SIR: यूपी की इन 6 विधानसभाओं में नहीं हो पा रहा फार्मों का डिजिटलाइजेशन, BLO के सामने आई ये बड़ी समस्या

फार्म वितरण से लेकर जमा करने और फिर डिजिटलाइजेशन करने के काम में तेजी के निर्देश हैं, लेकिन इसमें एक समस्या बीएलओ के सामने आ रही है। फार्म के डिजिटलाइजेशन के लिए उस पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद विवरण खुलकर आता है। इसमें तीन विकल्प दिखाई देते हैं। पहला क्या 2003 में वहां निर्वाचक थे?

दूसरा क्या यह मतदाता वर्ष 2003 के किसी मतदाता का संतान है। तीसरा विकल्प मतदाता ने पिछले एसआइआर के साथ कोई लिंक या मैपिंग नहीं दिखाई है, यह लिखकर आता है।

इसमें पहले और दूसरे विकल्प को चुनने पर फार्म आगे नहीं बढ़ता है, जबकि तीसरे विकल्प पर करने से फार्म बिना डिटेल की ही आगे बढ़ जाता है। तमाम बीएलओ जो तीसरे विकल्प का प्रयोग कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को नोटिस जाएगा, जिसका जवाब देना होगा।

उपजिलाधिकारी रामसनेहीघाट अनुराग सिंह ने बताया कि 2003 में प्रदेश कि 132 विधानसभाओं की वोटर लिस्ट आनलाइन नहीं थी, जिसमें बाराबंकी की सभी छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। जब तक डाटा आनलाइन नहीं होगा, तब तक कमीशन भी उसे आनलाइन नहीं कर सकता था।

कमीशन ने प्रिंट वोटर लिस्ट फाइलों को आनलाइन का आदेश दिया, लेकिन यह काम बड़ा था। तहसीलों ने पहले चरण में जितना डाटा दिया, उसे कर दिया गया है, दोबारा जब डाटा भेजा गया तो एसआइआर शुरू हो गया। कमीशन के तकनीकी अफसरों ने दिक्कतें आ जाने का अंदेशा जताकर डाटा अपलोड करने से इन्कार कर दिया। सूची बूथवार बनी है।

प्रिंट वोटर लिस्ट है। माता, पिता व बाबा आदि की सूची बूथवार बनवाई जा रही है। शेष वोटर जो हमारे अन्य कैटेगरी में हैं, वो भी अनमैप वाले वेरोफाइड में जाएंगे। 2003 कि प्रिंट वोटर लिस्ट से फिजिकल मिलान कराकर नोटिस नहीं देंगे, बाकी को नोटिस देकर बुलाया जाएगा।