BJP and Apna Dal MLA : बाराबंकी में जमीन पर कब्जे को लेकर अपना दल व भाजपा विधायक के आमने-सामने

संवादसूत्र, जागरण, फतेहपुर (बाराबंकी) : वन विभाग की जमीन से हटाए गए कब्जे के बाद हुए डिप्टी रेंजर के स्थानांतरण को लेकर दो विधायक आमने-सामने आ गए हैं।

कानपुर की घाटमपुर विधान सभा से अपना दल की विधायक सरोज कुरील ने वन मंत्री को पत्र लिखकर डिप्टी रेंजर को भ्रष्ट बताते हुए हटाने की मांग की, जिसके बाद डिप्टी रेंजर को बंदोबस्त एवं न्यायालय शाखा से संबद्ध कर दिया गया। दूसरी ओर क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक साकेन्‍द्र प्रताप वर्मा ने वन मंत्री को डिप्टी रेंजर के पक्ष में पत्र लिखकर उनको न हटाए जाने की मांग की है।

पूरा प्रकरण कुर्सी के अमरसंडा में सड़क किनारे वन विभाग की भूमि पर कब्जे से जुड़ा है, जहां एसडीएम फतेहपुर कार्तिकेय सिंह के निर्देश पर 26 जून को पैमाइश कर वन विभाग की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर चिह्नांकन कराया गया। चर्चा है कि इस जमीन के बिल्कुल सटी हुई घाटमपुर की विधायक सरोज कुरील की जमीन है।

विधायक सरोज कुरील ने नौ जून 2025 को वन मंत्री से डिप्टी रेंजर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद 18 जून को डिप्टी रेंजर प्रशांत कुमार को वहां से हटा दिया गया। हटाने के विरोध में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के विधायक साकेन्द्र प्रताप वर्मा डिप्टी रेंजर के बचाव उतरे और 20 जून 2025 को उन्होंने वन मंत्री को पत्र लिखकर डिप्टी रेंजर की भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए उनके वहीं बने रहने की मांग की है।

चर्चा में है यह प्रकरण

अमरसंडा गांव में वन विभाग व घाटमपुर विधायक की जमीनें सटी हुई हैं। इसी भूमि के पड़ोसी अन्य खातेदारों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की आशंका जताते हुए एसडीएम से सीमांकन कराए जाने की मांग की। पैमाइश में करीब 16 हजार स्क्वायर फीट भूमि पर कब्जा पाया भी गया। बताते हैं कि घाटमपुर विधायक की कुछ भूमि पर ग्रामीणों का कब्जा है, इसलिए अपना रकबा पूरा करने के लिए दूसरी भूमि को अपने में मिला लिया है।

विधायक घाटमपुर सरोज कुरील ने कहा कि वन विभाग उनकी जमीन को अपनी बता रहा था, जिसको लेकर पूर्व में समिति गठित हुई थी। इसमें एसडीएम, लेखपाल व वन विभाग के अधिकारी शामिल थे। समिति ने जमीन का फैसला कर दिया था। इसके बाद भी उप क्षेत्रीय वनाधिकारी ने उनकी जमीन पर खंती खोदवा दी। यह भी पता चला कि वह क्षेत्र के लोगों को डराकर वसूली कर रहे थे, इसलिए वन मंत्री को पत्र लिखा था।

विधायक कुर्सी साकेन्द्र प्रताप वर्मा ने बताया कि डिप्टी रेंजर की कार्यशैली भूमाफिया के प्रति सख्त रही है। यदि कोई शिकायत थी तो जांच के बाद में कार्रवाई होनी चाहिए थी।

एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने बताया कि वन विभाग और भूमि के सटे खातेदारों के अनुरोध पर भूमि का चिह्नांकन कर रिपोर्ट डीएफओ को भेज दी गई है।

डीएफओ आकाश दीप बधावन ने बताया कि डिप्टी रेंजर को बंदोबस्त एवं न्यायालय शाखा से संबद्ध किया गया है। वह विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की कार्रवाई पूरे जिले में कर सकते हैं।