आवास प्लस सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ी, पक्का मकान के लिए अब इस तारीख तक कर सकते हैं अप्लाई
गरीबों को पक्का घर देने के लिए सरकार ने आवास प्लस सर्वे की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले सर्वे में कई लोग छूट गए थे इसलिए उन्हें एक और मौका दिया गया है। सर्वे में शामिल होने के लिए साइट फिर से खोल दी गई है जिसमें गरीब स्वयं या सर्वेयर के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

जागरण संवाददाता, बांदा। गरीबों को पक्की छत देने के लिए सरकार ने आवास प्लस सर्वे जनवरी से मई के बीच करवाया। इसमें स्वयं लोग सर्वे में शामिल हुए लेकिन बहुत से लोग छूट गए थे। अंतिम तिथि के बाद सर्वे की साइट बंद हो गई। इससे लोग काफी परेशान रहे।
इस बीच जिले के सभी ब्लाकों का सर्वे में शामिल लोगों का चेकरों ने सत्यापन कार्य भी पूरा कर लिया। लेकिन सरकार की मनसा थी कि कोई इससे वंचित न रह जाए लिहाजा सर्वे में शामिल होने के लिए एक बार फिर से 14 अक्टूबर तक के लिए आवास प्लस सर्वे में शामिल होने के लिए आवेदन की साइट खोल दी है। इससे छूटे लोगों को बतौर लाभार्थी करने के लिए भारत सरकार ने एक और मौका दिया है। इस सर्वे में गरीब स्वयं या सर्वेयर के जरिए शामिल हो सकते हैं।
भारत सरकार के निर्देश पर यह सर्वे आवास प्लस 2024 के तहत 15 मई 2025 तक कराया गया। डाटा सिस्टम के जरिए रेंडम आधार पर जनरेट हुआ। इसमें जिले के 469 ग्राम पंचायतों के 1,80,800 परिवार शामिल हुये थे। जिसमें बबेरू के 23434, बड़ोखर खुर्द के 16702, बिसंडा के 22013, जसपुरा के 13691, कमासिन के 23212, महुआ के 30119 नरैनी के 32726 व तिंदवारी के 18903 परिवार शामिल हुए।
इसमें अंतिम तिथि के बाद साइट बंद हो गयी। शासन की ओर से सर्वे में शामिल 1,80,800 परिवारों में से 66089 परिवारों के पीएम आवास प्लस की सर्वे के सत्यापन कार्य भी चेकरों ने अगस्त माह तक पूरा कर लिया गया। लेकिन कुछ लोगों की मांग थी वह इस सर्वे में शामिल ही नहीं हो सके।
लिहाजा सर्वे में शामिल होने के लिए शासन ने एक बार फिर साइट खोल दी है। 14 अक्टूबर तक इस साइट में स्वयं आवेदन कर लाभार्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जिसमें अगले चरण की चेकर के जरिए होने वाले सत्यापन में उन्हें शामिल कर लिया जाएगा।
परियोजना निदेशक डीआरडीए राजेश ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आवास प्लस सर्वे में नये लाभार्थियों का डाटा कैप्चर करने के लिए समय सीमा अब 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
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