स्पांसरशिप योजना का लाभ पाकर 205 मासूमों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान, बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा
बलरामपुर में प्रायोजन योजना के माध्यम से 205 बच्चों के जीवन में शिक्षा की किरण फैली है। इस योजना के अंतर्गत, गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर ...और पढ़ें

योगी सरकार की स्पांसरशिप योजना से 205 मासूमों के चेहरे पर बिखरी मुस्कान।
जागरण संवाददाता, बलरामपुर। ऐसे निराश्रित बच्चे जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके बच्चे शिक्षा के अभाव में बाल मजदूरी व भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी अब सरकार ने उठाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों को बेहतर जीवन यापन के साथ शिक्षित करने के लिए विभाग में स्पांसरशिप योजना संचालित की है।
योजना के तहत बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए जिले में करीब 400 आवेदन विभाग में प्राप्त किया गया है, इसमें सभी आवेदन का सत्यापन के बाद शासन से 365 आवेदन की स्वीकृति मिलने पर बजट के आपेक्षा 205 को लाभ दिलाया गया है। वहीं, 160 बजट आने पर लाभ दिलाया जाएगा।
निराश्रित बच्चों के लिए योजना
ऐसे बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ निराश्रित बच्चों की मदद करने के लिए महिला कल्याण विभाग ने स्पान्सरशिप योजना शुरू की है। जिससे उन्हें परिवार से विस्थापित किए बिना, समाज में अपने परिवेश में बने रहने और संस्थाओं से परिवार में पुन:स्थापित करने में मदद सके। इस योजना का लाभ पात्रता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को मिलेगा।
यह है पात्रता श्रेणी
योजना के तहत उन बच्चों को, जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, मां तलाकशुदा हो या परिवार द्वारा परित्यक्त हो, माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर जानलेवा रोग से ग्रसित हो, को योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बेघर, अनाथ, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वैश्यावृत्ति, बाल-श्रम, बाल भिक्षावृत्ति में शामिल, या किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, दिव्यांग, घर से भागे हुए या माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में हों, ऐसे बच्चे भी इसके दायरे में आएंगे।
साथ ही एचआईवी प्रभावित, माता-पिता आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से देखभाल में असमर्थ, फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले प्रताड़ित एवं शोषित बच्चे भी पात्रता की श्रेणी में रखे गए हैं।
आवेदन स्पाान्सरशिप योजना में पात्रता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसमें परिवार की अधिकतम आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 72 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 96 हजार रुपये वार्षिक रखी गई है। बजट आने पर 160 बच्चों को लाभ दिया जाएगा। -सुशील कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी।

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