Balrampur: कम आबादी वाली 157 ग्राम पंचायतों को मिलेगा बड़ा तोहफा, आपका गांव है लिस्ट में?
बलरामपुर जिले की 157 कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार ने पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना शुरू की है जिसके तहत राजस्व बढ़ाने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनसंख्या और एसी-एसटी आबादी के अनुपात में आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे पंचायतें आत्मनिर्भर बन सकें और ग्रामीण विकास में तेजी आए।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। अब तक जिले की 157 ग्राम पंचायतें कम जनसंख्या के चलते वित्तीय तंगी झेल रही थीं। लेकिन चालू वर्ष में सरकार ने 2011 जनगणना के आधार पर 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना लागू की है। पंचायतों को राजस्व का अपना स्रोत (ओएसआर) बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
योजना के तहत जिले में नौ ब्लाक में 793 ग्राम पंचायतों का सत्यापन कराने पर कम आवादी वाली 157 ग्राम पंचायतें चिंहित की गई है। योजना का लाभ दिलाने के लिए इन पंचायतों की सूची शासन को भेजी गई है। जिससे पंचायतों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकेगी।
प्रोत्साहन राशि मिलने पर विकास में आयेगा तेजी- अब तक कम आबादी वाले ग्राम पंचायतों को सीमित बजट मिलता था। इससे विकास कार्य प्रभावित होते थे, लेकिन नई योजना के तहत पंचायतों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का वितरण कुल जनसंख्या और एसी-एसटी की आबादी के अनुपात पर किया जाएगा।
नई प्रोत्साहन योजना के तहत कोई ग्राम पंचायत अपने संसाधनों से 10 हजार की आय करती है, तो सरकार उसके पांच गुणा यानी 50 हजार प्रोत्साहन राशि देगी। योजना के तहत चालू वर्ष में इन ग्राम पंचायतों को शीघ्र ही बजट का आवंटन किया जाएगा। योजना का लाभ मिलने से ग्राम पंचायतें मछली पालन, बाजार या अन्य संसाधनों से आय करके आत्मनिर्भर बन सकेगीं।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भी तेज होगीं। 157 ग्राम पंचायतों की सूची तैयार नौ ब्लाक में 793 ग्राम पंचायत में 157 पंचायताें की आबादी 1500 के आस-पास है। इसमें सदर ब्लाक 20, गैंडासबुर्जुग में सात, गैंसड़ी में 27, हरैया सतघरवा में 24, पचपेड़वा में 23, रेहराबाजार में 11, श्रीदत्तगंज में 20, तुलसीपुर में 16 व उतरौला ब्लाक में नौ ग्राम पंचायत 2011 जनगणना के अनुसार 1500 आबादी के आसपास है।
सभी विभाग की सूची में शामिल है। कम आबादी वाली पंचायतों के लिए नई योजना लागू की गई। ऐसे पंचायतों की सूची शासन में उपलब्ध है। इन पंचायतों को शीघ्र ही बजट का आवंटन शासन स्तर से किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बन सकेगी।
- श्रेया उपाध्याय, जिला पंचायत राज अधिकारी
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