बलिया में करंट से दो सगी बहनों की मौत के बाद विद्युत विभाग के अधिकारी हटाए गए

जागरण संवाददाता, ब‍ल‍िया। जीराबस्ती में करंट की चपेट में आने से दो सगी बहनों की मौत के मामले में शासन ने अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश को हटा दिया है। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता लाल सिंह के हटाए जाने की भी सूचना है।

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि अधिशासी अभियंता को रात में ही शासन द्वारा हटा दिया गया था, जबकि अधीक्षण अभियंता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि उप खंड अधिकारी और अवर अभियंता को भी निलंबित किया गया है, और शाम तक इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी।

विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दोनों बच्चियों की जान गई है। इस मामले में उप खंड अधिकारी अनिल राम और अवर अभियंता आशुतोष पांडेय के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।

हल्दी क्षेत्र के बजड़हा निवासी हरेराम यादव, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में दीवान के पद पर गोरखपुर में तैनात हैं, ने चार साल पहले न्यू जीराबस्ती कालोनी में मकान बनवाया था। उनके परिवार में पत्नी सुनीता देवी, बड़ी बेटी 17 वर्षीय आंचल और छोटी बेटी 14 वर्षीय अल्का शामिल हैं। दोनों बेटियां धरहरा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में कक्षा सातवीं और नौवीं में पढ़ती थीं।

बुधवार को दोनों बहनें स्कूल बस से जीराबस्ती में मुख्य मार्ग पर उतरीं और पैदल घर जाने लगीं। जब वे बस्ती में प्रवेश कर रही थीं, तभी पानी में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गईं। घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई।

इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बच्चों की जान को खतरा हो रहा है। इस मामले में प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इस घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित किया है। लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए।

इस प्रकार की घटनाएं समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। सभी को मिलकर इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।