Ballia: एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण में अभी भी पेच, गाजीपुर से बलिया के मांझी घाट तक होना है निर्माण

जागरण संवाददाता, बलिया : ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की कवायद तेज होने लगी है। एक्सप्रेस के निर्माण के लिए बलिया व गाजीपुर मिलाकर 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण होने के बाद उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआइ को पत्रावली दे दिया है, लेकिन अभी भी कई स्थानों पर जमीन अधिग्रहण में विवाद है।

कुछ काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसी शिकायत बैरिया तहसील क्षेत्र में ज्यादा हैं। वहीं कुछ जगह जमीन के दावेदारों में भी आपसी विवाद है। सभी विवादों निस्तारण करने के लिए एनएचएआइ के अधिकारी लगे हैं।

विवादों का निस्तारण होने के बाद शुरू होगा निर्माण

विवादों का निस्तारण होने के बाद कार्यदायी कंपनियां निर्माण शुरू कर देंगी। प्रोजेक्ट कारिडोर की कुल लंबाई 134.300 किमी है। गाजीपुर से मांझी रिविलगंज बाईपास तक इसकी दूरी 117 किमी है। इसे तीन फेज में बांटकर कार्य होगा।

चौथा फेज बक्सर स्पर तक 17.300 किमी का अलग है। हालांकि जमीन अधिग्रहण में अभी भी कई तरह के पेंच सामने आ रहे हैं। कुछ काश्तकारों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, वहीं कुछ काश्तकारों के की खतौनी में भी पेच हैं।

इस सुलझाने के लिए एनएचएआइ के अधिकारी लगे हैं। सड़क की चौड़ाई 60 मीटर है। 5320 करोड़ से एक्सप्रेस-वे से का निर्माण होना है। हृदयपुर गांव के पास शुरू हो रही यह परियोजना छपरा-मांझी एनएच-19 को क्रास कर नए रिविलगंज बाईपास पर बिहार सीमा में जाकर समाप्त होती है।

एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए गाजीपुर में 325 और बलिया में 460 हेक्टेयर, कुल 785 हेक्टेयर जमीन का बैनामा काश्तकारों से कराने का काम विगत वर्ष से ही चल रहा है।

5320 करोड़ : ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना।

फेज-01 :ह्रदयपुर से शाहपुर। 42.50 किलोमीटर लंबाई।

फेज-02 : शाहपुर से पिंडारी। -35.65 किलोमीटर लंबाई।

फेज-03 : पिंडारी से रिविलगंज बाईपास। -38.37 किलोमीटर लंबाई।

फेज-04 : बक्सर स्पर। -17.27 किलोमीटर लंबाई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के डिप्टी कलेक्टर दिनेश चंद्र के अनुसार,

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। 90.4 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण होने के बाद एनएचएआइ को जमीन हैंडओवर करना था। बलिया और गाजीपुर में 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर पत्रावली एनएचएआइ को सौंप दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक श्रीप्रकाश पाठक ने बताया-

गाजीपुर व बलिया दोनों जनपदों में 90 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण की पत्रावली प्राप्त हो गई है, लेकिन अभी कुछ स्थानों पर विवाद है। उसे सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। 15 या 20 दिन के अंदर विवादों का निस्तारण होने के बाद कार्यदायी कंपनियों को जमीन सौंप दिया जाएगा। परियोजना का कार्य चार फेज में एक साथ शुरू होगा।