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    पूर्वांचल के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को अब मिलेगी गति, देरी पर 46 करोड़ का जुर्माना

    पूर्वांचल के छह जिलों में 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बाद अब इनके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है जिसके आधार पर राजकीय निर्माण निगम और स्वास्थ्य विभाग पर जुर्माना लगाया गया है। बलिया में भी दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को गति मिलेगी।

    By Mahendra Kumar Dubey Edited By: Riya Pandey Updated: Wed, 16 Oct 2024 04:28 PM (IST)
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    पूर्वांचल क 6 जिलों में निर्माणाधीन 16 समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

    जागरण संवाददाता, बलिया। पूर्वांचल के छह जिलों में निर्माणाधीन 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को अब गति मिलेगी। पिछले 10 वर्षों से इनके निर्माण में हुई वित्तीय अनियमितता की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआइटी) ने रिपोर्ट शासन को दे दी है।

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    दोषी मिलने पर राजकीय निर्माण निगम वाराणसी और प्रयागराज पर 43 करोड़ 85 लाख 58 हजार और स्वास्थ्य विभाग पर दो करोड़ 88 लाख 90 हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन अर्चना वर्मा ने निर्माण कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया है।

    सामान्य योजना से वर्ष 2005 में पूर्वांचल के छह जिलों बलिया, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, भदोही और मीरजापुर में 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को स्वीकृति मिली थी।

    विशेष अनुसंधान दल को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी

    राजकीय निर्माण निगम को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लेकिन वित्तीय अनियमितता के चलते काम बीच में रोक दिया गया। जांच की जिम्मेदारी विशेष अनुसंधान दल को सौंपी गई।

    एसआइटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसके आधार पर राजकीय निर्माण निगम के वाराणसी अंचल और प्रयागराज अंचल को 43 करोड़ 85 लाख 58 हजार जबकि स्वास्थ्य विभाग को दो करोड़ 88 लाख 90 हजार रुपये खर्च कर भवन का निर्माण करना होगा। स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 54 करोड़ 80 लाख 57 हजार रुपये स्वीकृत किया गया था।

    परियोजना को विलंब होने के कारण अब इसके निर्माण के लिए 101. 55 करोड़ हो गया है। निर्माण एजेंसी की ओर से 46 करोड़ 74 लाख 48 हजार रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। राजकीय निर्माण निगम और स्वास्थ्य विभाग को बढ़ी हुई धनराशि खर्च कर अस्पतालों का निर्माण कराना होगा।

    बलिया के दो अस्पताल

    अब बलिया में भी वर्षों से रुके हुए दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को रफ्तार मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनियर और चिलकहर का निर्माण पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इसके निर्माण के लिए पूर्व में शासन से छह करोड़ 43 लाख रुपये अवमुक्त किया था। वित्तीय अनियमितता के चलते काम बीच में ही रोक दिया गया था। अब चार करोड़ 33 लाख 11 हजार की लागत राजकीय निर्माण निगम और स्वास्थ्य विभाग से वसूली जाएगी और निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। साथ ही जमा राशि का ब्याज को राजकोषीय खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति 

    बलिया

    निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  02
    पूर्व में स्वीकृत धनराशि  छह करोड़ 43 लाख पांच हजार
    नवीन लागत  दस करोड़ 76 लाख 16 हजार
    जुर्माना  चार करोड़ 33 लाख 11 हजार

    गाजीपुर

    निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 04
    पूर्व में स्वीकृत धनराशि  15 करोड़ 34 लाख 71 हजार
    नवीन लागत  24 करोड़ 40 लाख 35 हजार
    जुर्माना  नौ करोड़ पांच लाख 75 हजार

    मीरजापुर

    निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  05
    पूर्व में स्वीकृत धनराशि  16 करोड़ 98 लाख 37 हजार
    नवीन लागत  33 करोड़ 63 लाख आठ हजार
    जुर्माना  16 करोड़ 64 लाख 51 हजार

    चंदौली

    निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  01
    पूर्व में स्वीकृत लागत  तीन करोड़ 74 लाख 14 हजार
    नवीन लागत  सात करोड़ 35 लाख 21 हजार रुपये
    जुर्माना  तीन करोड़ 61 लाख सात हजार

    आजमगढ़

    निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  03
    पूर्व में स्वीकृत धनराशि 9 करोड़ आठ लाख 82 हजार
    नवीन लागत  19 करोड़ 21 लाख 41 हजार
    जुर्माना  दस करोड़ 12 लाख 59 हजार

    भदोही

    निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  01
    पूर्व में स्वीकृत धनराशि  तीन करोड़ 21 लाख 39 हजार
    नवीन लागत  छह करोड़ 18 लाख 45 हजार
    जुर्माना  दो करोड़ 97 लाख 45 हजार

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    चिलकहर के स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है चार महीने में इसे विभाग को हैंडओवर कर दिया जायेगा। मनियर में जमीन पर अतिक्रमण के चलते अभी कार्य शुरू नही किया गया है इसके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है।

    -गोविन्द कुमार, जेई, राजकीय निर्माण निगम