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    यूपी के इस ज‍िले को 5 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मिलेगी हरी झंडी, मिनी स्टेडियम-मल्टी स्टोरी OPD जैसी म‍िलेंगी सुव‍िधाएं

    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:59 PM (IST)

    जिले में आने वाले एक दो सालों में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। यह परियोजनाएं पांच करोड़ से अधिक की होंगी। इससे आम जनमानस को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसे लेकर तेजी से कार्रवाई प्रक्रिया में लाई जा रही है।

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    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में आने वाले एक दो सालों में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। यह परियोजनाएं पांच करोड़ से अधिक की होंगी। इससे आम जनमानस को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसे लेकर तेजी से कार्रवाई प्रक्रिया में लाई जा रही है।

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    प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संबंधित विभागों से प्रस्ताव मांगा है। इनमें आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव मिल भी गए हैं। निर्धारित तिथि 12 नवंबर तक आने वालों प्रस्तावों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन के बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा।

    स्वीकृति मिलने के बाद चयनित कार्यदायी संस्था से बजट के आधार पर निर्माण कार्य कराया जााएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आधा दर्जन से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं। शेष विभागों से जल्द प्रस्ताव देने की बात कही गई है।

     

    इन परियोजनाओं के आए प्रस्ताव

     

    अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास जो प्रस्ताव अब तक आए हैं। उनमें 10 करोड़ का तेजवापुर ब्लाक क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, मेडिकल कालेज अस्पताल में 24 करोड़ का मल्टीस्टोरी ओपीडी सेंटर, शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 15 करोड़ की लागत का बास्केबाल और बालीबाल कोर्ट, शहर के जीआईसी परिसर में 8 करोड़ की लागत से आडीटोरियम निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आने की बात कही गई है।

     

    शासन से नामित होगी कार्यदायी संस्था

     

    तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराने के लिए कार्यदायी संस्था का चयन शासन स्तर से होगा। जिसकी देखरेख अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा। समय-समय पर अधिकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता आदि की जांच भी करेंगे।

     

    प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के तहत विभागों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। कई प्रस्ताव आ चुके हैं। 12 नवंबर तक का समय है। प्रस्तावों को जिलास्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।- मुहम्मद खालिद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।