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    यूपी के इस ज‍िले में बड़े पैमाने पर शुरू हुआ चकबंदी का काम, डीएम ने अधि‍कार‍ियों को द‍िए न‍िर्देश

    Updated: Mon, 11 Nov 2024 01:07 PM (IST)

    यूपी के बहराइच जिले के 11 ग्राम पंचायतों में चकबंदी का काम शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने क्षेत्रवार प्रचलित चकबंदी वादों की जानकारी ली। निर्देश दिया कि न्यायालयों में चल रहे वादों में प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस जवाब दाखिल किया जाए। कब्जा परिवर्तन के प्रकरणों में रस्म अदायगी न की जाए अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर कार्रवाई कराएं।

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    11 ग्राम पंचायतों में चकबंदी कार्य शुरू।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के 11 ग्राम पंचायतों में चकबंदी कार्य शुरू हो गया है। इसकी समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर प्रभावी पैरवी करते हुए ग्रामीणों को राहत दिए जाने पर जोर दिया गया।

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    जिलाधिकारी मोनिका रानी ने क्षेत्रवार प्रचलित चकबंदी वादों की जानकारी ली। निर्देश दिया कि न्यायालयों में चल रहे वादों में प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस जवाब दाखिल किया जाए। कब्जा परिवर्तन के प्रकरणों में रस्म अदायगी न की जाए, अधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर कार्रवाई कराएं।

    सर्वे के अनुसार चकबंदी करवाने के न‍िर्देश

    डीएम ने निर्देश दिया कि सर्वे के अनुसार चकबंदी की कार्रवाई की जाए। बताया गया कि 11 ग्राम चकबंदी प्रकिया के तहत हैं। जिनमें मंझारा तौकली का क्षेत्रफल काफी बड़ा है।

    डीएम ने ग्राम मैकूपुरवा, उधरना ठकुराइन व लक्खारामपुर, मीरपुर कोनिया, बभनौटी उर्फ शहर गोलागंज की चक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रभावित गांवों बेलामकन, इमलियागंज व मनिकापुरकलां में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए। संचालन बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी सुखेंद्र सिंह ने किया। इस मौके पर चकबंदी अधिकारी अरविंद द्विवेदी, नकवी, सहायक चकबंदी अधिकारी राजेश कुमार सोनी, राम कुमार वर्मा, दीपेंद्र अवस्थी, गया प्रसाद, कौशल कुमार आदि मौजूद रहे।

    पीएम आवास के 21 पात्र लाभार्थियों के खातों में पहुंची धनराशि

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज के ग्राम पंचायत गोड़हिया नंबर-3 में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चयनित 21 लाभार्थियों के आवास की प्रथम व द्वितीय किस्त की धनराशि दूसरे व्यक्तियों के खातों में भेजकर निकाल ली गई थी। इस इस स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने वसूली के आदेश दिए थे।

    मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र ने खंड विकास अधिकारी कैसरगंज अपर्णा को निर्देशित किया था कि अपात्र व्यक्तियों के खातों में भेजी गई धनराशि की वसूली कर पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि का भेज दी जाए। परियोजना निदेशक डीआरडीए अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बीडीओ ने जानकारी दी है कि जिन 21 लाभार्थियों की धनराशि गलत खाते में भेज दी गई थी, उसे तत्कालीन सचिव गुलाब सिंह एवं अंकुर श्रीवास्तव ने वास्तविक लाभार्थियों के खाते में भेज दिया है।

    सभी 21 पात्र लाभार्थी मथुरा प्रसाद, राधादेवी, रामादेवी, राकेश कुमार, राधेश्याम, अवधराम, राममनोरथ, अमेरिका, रामबाहदुर, अमित यादव, सोबिया, राधिका, कमलेश कुमार, रवि, अशोक कुमार, नीलम, धर्मेंद्र, शांता, सुनील, मीना देवी व रेनू के खातों में धनराशि पहुंच गई है।

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