मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: अब बायोमेट्रिक के बाद ही सात फेरे लेंगे वर-वधू, आयोजन स्थल पर होगा आधार वेरीफिकेशन

जागरण संवाददाता, बहराइच। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पात्रों को ही इसका लाभ मिले और गड़बड़ी पर रोक लगे। इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब शादी के पहले वर-वधू की बायोमेट्रिक लगेगी। इसके बाद ही विवाह होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग को शासनादेश मिल गया है। इस साल अक्तूबर माह में होने वाले आयाेजन में इसे अमल में लाया जाएगा।

गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत हुई है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में समाज कल्याण विभाग को 738 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मिला है। जो कि पिछले वर्ष से 50 फीसदी कम है। इस योजना के तहत होने वाली शादी में पहले दूल्हा-दुल्हन की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी।

सीधे तौर पर कहा जाय तो उनका आधार वेरीफिकेशन होने के बाद ही सात फेरे लगेंगे। इससे दूल्हा या दुल्हन में से किसी के भी नाम पहले से इस योजना के तहत अनुदान जारी हुआ होगा तो तत्काल पकड़ में आ जाएगा। इससे दूल्हा-दुल्हन के सही होने का सत्यापन भी हो जाएग।

अभी तक विभाग के एडीओ मौके पर जाकर लाभार्थी का सत्यापन करने की कार्यवाही करते हैं। इसके बाद उनको विवाह की तिथि की सूचना दी जाती है। इसके बाद विवाह कराया जाता है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब वर-वधू का बायोमीट्रिक कराने का निर्णय लिया गया है। इससे गड़बड़ी नहीं होने पाएगी।

अब प्रत्येक जोड़े को मिलेंगे दो दर्जन उपहार

इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च किया जाएगा। पहले उपहार के रूप में 14 आइटम दिए जाते थे। इस बार इसकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। इस बार उपहार में गद्दा, कड़ाही, पांच साड़ी, दीवार घड़ी, वाटर कूलर आदि समेत कई अन्य उपहार दिये जाएगे। वधू के खाते में अब 35 हजार की जगह 60 हजार रूपये की धनराशि भेजी जाएगी। बाकी 25 हजार रूपये उपहार पर तो 15 हजार रूपये भोजन, पंडाल आदि पर खर्च होगी।

लक्ष्य बढा़ने को भेजा पत्र

ज‍िला समाज कल्‍याण अधि‍कारी श्रद्धा पांडेय ने बताया क‍ि शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कारगर साबित हुई है। इसमें बदलाव किया गया है। वर-वधू की बायोमीट्रिक से उपस्थिति दर्ज की जाएगी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी। लक्ष्य को बढ़ाने के लिए निदेशालय को पत्राचार किया गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके।