राष्ट्रीय राजमार्ग-लिंक एक्सप्रेस-वे मेरठ में गंगा एक्सप्रेस-वे जुड़ जाए... तो बन जाए Religious-Economic Corridor

उत्तर भारत के धार्मिक और आर्थिक केंद्रों जैसे अयोध्या, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ धाम और कोलकाता का गंगासागर एक ही रूट से जुड़ जाएंगे। यह प्रस्तावित कनेक्शन भारत के सबसे बड़े धार्मिक-पर्यटन मार्ग का रूप ले सकता है, जिससे करोड़ों श्रद्धालुओं और यात्रियों को लाभ मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी यह मार्ग बागपत को एक नई पहचान देगा।

बरनावा का महाभारतकालीन लाक्षागृह और पुरा महादेव का प्राचीन शिवधाम, राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकेंगी। जैसे ही यह मार्ग तैयार होगा, बागपत में होटल उद्योग, खाद्य व्यवसाय, स्थानीय हस्तशिल्प, गाइड सेवा, ट्रांसपोर्ट और छोटे उद्योग तेजी से बढ़ेंगे। औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से यह सड़क बागपत के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगी। पानीपत, सोनीपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के बीच यह लिंक बागपत को एक केंद्रीय व्यापारिक भूमिका देगा। यह एक्सप्रेसवे लिंक तीर्थ यात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में दिल्ली-हरिद्वार-वाराणसी-कोलकाता जाने वाले यात्रियों को भीड़भाड़, ट्रैफिक और लंबी दूरी की समस्याओं से जूझना पड़ता है।

हाईवे किनारे ट्रामा सेंटर बनाने की मांग उठाई
सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने गुरुवार को लोकसभा में जनपद में हाईवे के किनारे ट्रामा सेंटर की स्थापना की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी हाईवे पर यह नियम स्थापित किया जाना चाहिए कि ट्रामा सेंटर भी बनाए जाएं, जिससे दुर्घटना के मामले में घायल व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके।

केंद्रीय कानून मंत्री को दिया हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का मांग-पत्र
बागपत। रालोद सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने गुरुवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। सांसद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग करते हुए उनको पत्र सौंपा। सांसद ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर गठित संघर्ष समिति के सदस्यों से मुलाकात को लेकर समय लिया। कानून मंत्री ने दो सप्ताह के भीतर मुलाकात करने की बात कही है।

सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 25 करोड़ से अधिक है किंतु इतने विशाल प्रदेश के लिए केवल एक उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उसकी एकमात्र लखनऊ खंडपीठ कार्यरत है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 22 जिलों के नागरिकों को न्याय प्राप्ति के लिए इलाहाबाद तक 500-700 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अनेक जिलों के लोगों को तो पहले लखनऊ होकर जाना पड़ता है, जिससे समय, धन और श्रम की हानि होती है।

सांसद ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में से 52 प्रतिशत से अधिक मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बावजूद इस क्षेत्र में अब तक उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ स्थापित नहीं की गई है। यहां के नागरिकों को त्वरित, सस्ता और सुगम न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मांग को लेकर 26 नवंबर को मेरठ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं द्वारा सभी सांसदों का घेराव किया गया।