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    बागपत में 15 करोड़ रुपये से बनेगी एनेक्सी, VIP ठहरेंगे; लोक निर्माण के प्रस्ताव पर शासन में हुआ मंथन

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:35 PM (IST)

    बागपत जिले के विकास के लिए अच्छी खबर है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर बागपत को जल्द एनेक्सी का सुख प्राप्त होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए 15 करोड़ क ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, बागपत। जनपद के विकास के लिए अच्छी खबर। मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब अपने बागपत को भी जल्द एनेक्सी का सुख प्राप्त होगा।

    इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजे गए 15 करोड़ के प्रस्ताव पर शासन में गत दिवस मंथन होने से उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। वहीं, 80 लाख रुपये से गेस्ट हाउस का विस्तारीकरण होगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

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    1997 में बागपत जिला बना, जिससे वीआइपी का आवागमन बढ़ा है। यूं भी बागपत दिल्ली के नजदीक है। लखनऊ से दिल्ली आने वाले कई वीआइपी अक्सर अपना दौरा बागपत में लगवा देते हैं, मगर यहां लोक निर्माण के 40 वर्ष पुराने गेस्ट हाउस को छोड़कर कोई और ऐसा सरकारी ठिकाना नहीं है, जहां वीआइपी ठहर सकें।

    कई बार तो वीआइपी दिन में बागपत में भ्रमण कर शाम को ठहरने के लिए दिल्ली या कहीं और निकल जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब जल्द इस समस्या से छुटकारा मिलेगा।

    लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड मेरठ ने बागपत में एनेक्सी भवन बनवाने के लिए जो 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था, उस पर शासन में मंथन हुआ है। सूत्रों ने बताया कि शासन में विशेष सचिव ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से आनलाइन मीटिंग की, जिसमें बागपत में एनेक्सी निर्माण तथा गेस्ट हाउस के विस्तारीकरण के प्रस्तावों पर गंभीरता से चर्चा हुई। गेस्ट हाउस के विस्तारीकरण के लिए 80 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया। शासन से जल्द मंजूरी मिलने का सकारात्मक संकेत मिला है।

    ऐसी होगी एनेक्सी

    दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे किनारे बागपत गेस्ट हाउस में पीछे की तरफ एनेक्सी भवन निर्माण होगा। इसमें 14 कमरे, मीटिंग हाल और प्रशासनिक भवन होगा। कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे होंगे। इसके बनने से न केवल वीआइपी ठहराने की सुविधा होगी, बल्कि बागपत का रुतबा भी बढ़ेगा।

    एनेक्सी बनवाने का प्रस्ताव लोक निर्माण खंड मेरठ से शासन को भेजा हुआ है। गेस्ट हाउस का प्रस्ताव प्रांतीय खंड बागपत से गया हुआ है। दोनों प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन हैं।
    -अतुल कुमार, एक्सईएन, लोक निर्माण।