Azamgarh Shreya Tiwari Case: श्रेया की मां को CM योगी ने दिया न्याय का भरोसा, कहा- 'मुझे पूरा मामला पता है'

आजमगढ़,जागरण संवाददाता। दिवंगत बिटिया श्रेया को न्याय दिलाने के लिए मां नीतू तिवारी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। रविवार को सीएम के आश्वासन से पीड़ित परिवार के कलेजे को अब थोड़ी राहत महसूस होने लगी है। शहर के चिल्ड्रेन गर्ल्स कालेज में बीते 31 जुलाई को 11वीं की छात्रा श्रेया ने स्कूल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी।

इस मामले में शनिवार की देर रात स्वजन मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने के लिए गोरखपुर के लिए गए थे। अपने संसदीय क्षेत्र में रहे मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित जनता दरबार में रविवार को श्रेया की मां नीतू तिवारी योगी आदित्यनाथ से मिल कर अपना दुखड़ा सुनाया। आंखों में अश्रुधार समेटे नीतू की पीड़ा सुनकर भावुक हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका प्रकरण मेरे संज्ञान में है।

श्रेया के पिता ऋतुराज ने बताया कि सीएम ने कहा कि मैं आपको न्याय दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। उनके आश्वासन से श्रेया के माता-पिता को एक बार फिर बेटी की आत्मा को न्याय की आस जगी है। राहत महसूस करते हुए श्रेया के माता-पिता देर शाम अपने घर लौटे। विदित हो कि 31 अगस्त को आत्महत्या के इस मामले में मृतक पक्ष की ओर से घटना के लिए जिम्मेदार माने गए प्रिंसिपल व क्लास टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में मिले सबूतों के आधार पर आरोपित प्रिंसिपल सोनम प्रणव मिश्रा एवं क्लास टीचर अभिषेक राय को गिरफ्तार कर लिया। अचानक बदली गई विवेचना में विवेचक बनाए गए मऊ जिले के क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा की जांच रिपोर्ट पर दोनों आरोपितों को निजी मुचलके पर जमानत मिली और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई से हैरान श्रेया के स्वजन रिहाई को गलत ठहराते हुए इसका विरोध किए। शनिवार को वेस्ली इंटर कालेज से सैकड़ों लोगों के साथ बेटी को न्याय दिलाने के लिए श्रेया के माता-पिता सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किए थे। 

कालेज की जा सकती है मान्यता 

श्रेया तिवारी की छत से कूद कर आत्महत्या किए जाने के प्रकरण में शासन के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय टीम की जांच रिपोर्ट अंतिम दौर में है। दो दिन बाद टीम में शामिल सदस्य अपनी-अपनी कंपाइल रिपोर्ट डीएम को सौंप देंगे। अब तक की जांच में यह भी तत्थ सामने आया है कि कालेज की केवल कक्षा आठ तक की ही मान्यता है, जबकि संचालन इंटरमीडिएट तक हो रहा है।

ऐसे कालेज प्रबंधन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जांच टीम में शामिल डीआइओएस मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि कालेज प्रबंधन की तरफ से प्रस्तुत किए गए अभिलेख में कक्षा आठ तक की मान्यता के अभिलेख मिले हैं।

बताया कि टीम में शामिल जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने घटना के बाद शिक्षकों को छात्राओं के साथ कैसा बर्ताव रहा, इसकी जांच की है। जबकि लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के सिविल इंजीनियर डीके सिंह ने भवन निर्माण संबंधी जांच की है। सभी रिपोर्ट एक साथ डीएम को दो दिन बाद सौंपी जाएगी।