यूपी चुनाव: प्रत्येक लोकसभा में एक कुर्मी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में BJP, सपा के PDA फार्मूले ने बढ़ाई चिंता
भाजपा उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति बना रही है, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत ...और पढ़ें

प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक कुर्मी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में भाजपा।
HighLights
प्रत्येक लोकसभा में एक कुर्मी प्रत्याशी उतारने की योजना।
सपा के PDA फॉर्मूले के प्रभाव को कम करना लक्ष्य।
कुर्मी मतदाताओं का विश्वास पुनः प्राप्त करने की कवायद।
लालजी तिवारी, सोहावल (अयोध्या)। प्रदेश की सियासत में पिछड़ा वर्ग, खासकर कुर्मी मतदाताओं की भूमिका को लेकर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर नई रणनीतिक बिसात बिछने लगी है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीति पर काम कर रही है।
इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक सीट पर कुर्मी समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है।
इसके पीछे पार्टी का मकसद कुर्मी समाज के बीच अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करना और इस वर्ग के मतदाताओं का विश्वास दोबारा हासिल करना है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रभावशाली राजनीतिक समूह माना जाता है। प्रदेश की राजनीति में इस समाज की भूमिका यादव मतदाताओं के बाद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है।
भाजपा के पुराने राजनीतिक दौर में बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार, पूर्व सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के रहते बने कुर्मी-लोधी समीकरण के चलते भाजपा काफी मजबूत थी। इसके चलते कुर्मी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ जुड़ा रहा।
हालांकि, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बदले राजनीतिक समीकरणों ने भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुर्मी समाज के कई प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की।
वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नारे के जरिए अखिलेश यादव ने गैर यादव पिछड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इसका असर चुनाव परिणामों में भी देखने को मिला।
राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, भाजपा के परंपरागत गैर यादव पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं में विपक्ष ने सेंधमारी की है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व अब केवल जातीय समीकरणों के भरोसे नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से इस वर्ग को दोबारा अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुटा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कुर्मी समाज को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना भाजपा की आगामी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। पार्टी यदि इस दिशा में आगे बढ़ती है तो इसका असर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है।
फिलहाल भाजपा की ओर से ऐसी किसी रणनीति की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है लेकिन कुर्मी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बढ़ती सक्रियता प्रदेश की सियासत में नये समीकरण बनने के संकेत दे रही है। यदि भाजपा ऐसा करती है तो वह पुराने समीकरण के चलते राजनीतिक लक्ष्य पुन: प्राप्त कर सकती है।
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