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    यूपी के इस जिले में तीन पर्यटक स्थलों का होगा विकास, 50 धनराशि देगी योगी सरकार

    Updated: Mon, 05 Feb 2024 06:37 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाना है। सोमवार को विधानसभा में पेश हुए बजट में इस योजना को शामिल किया गया है। इससे जनपद में सदर दिबियापुर व बिधूना विधानसभा क्षेत्र में भी एक-एक पर्यटन स्थान विकसित हो सकेंगे। इसके लिए तीनों विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे स्थलों का चयन किया जाना है।

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    तीनों विधानसभा में विकसित होंगे एक-एक पर्यटन स्थल, मिलेगा रोजगार

    जागरण संवाददाता, औरैया। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाना है। सोमवार को विधानसभा में पेश हुए बजट में इस योजना को शामिल किया गया है।

    इससे जनपद में सदर, दिबियापुर व बिधूना विधानसभा क्षेत्र में भी एक-एक पर्यटन स्थान विकसित हो सकेंगे। इसके लिए तीनों विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे स्थलों का चयन किया जाना है, जहां पर पर्यटन की संभावनाएं हों। पर्यटन स्थल विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

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    शहर से कुछ दूरी पर बीहड़ में देवकली व मंगला काली प्राचीन मंदिर हैं। यहां आसपास कई जनपदों के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पर उतना विकास यहां का नहीं हो सका है। इसके अलावा गांव गहेसर स्थित महामाई मंदिर, कुदरकोट में अलोपा देवी मंदिर आदि मंदिर हैं। मान्यता है कि कुदरकोट में भवन श्रीकृष्ण की ससुराल थी। इसके बाद भी यहां का विकास नहीं हो सका है।

    यहां के अलाेपा देवी मंदिर भी पर्यटन स्थल की तरह विकसित नहीं हुआ है। इससे यहां बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। जबकि यहां विकास होने से पर्यटकों के आने की संभावनाएं हैं। अब इन मंदिरों को आदि स्थानों का मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना में चयन कर विकास कार्य कराए जा सकते हैं।

    इस योजना के तहत 50 प्रतिशत अंशदान की सहभागिता जनप्रतिनिधि के अतिरिक्त कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरकारी, अर्द्धसरकारी, ट्रस्ट, एनजीओ आदि को देनी होगी। जबकि विकास के लिए 50 प्रतिशत धन पर्यटन विभाग की तरफ से दिया जाएगा। एक पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए न्यूनतम 25 लाख रुपये और अधिकतम पांच करोड़ रुपये खर्च किए जा सकेंगे।

    जिला पर्यटन अधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत इच्छुक जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट, संगठन आदि आवेदन कर सकते हैं। स्थान का चयन होने के बाद उसके विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी।

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