पात्रता सूची में नाम होते हुए नहीं मिली पक्की छत

जागरण संवाददाता, औरैया: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर गरीब को पक्की छत देने की लक्ष्य जिले में कागजों पर है। अभी भी सैकड़ों पात्र ऐसे हैं, जो झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं।

इसके पीछे की मुख्य वजह योजना को लेकर विभाग द्वारा गंभीरता न बरतना है। कई ऐसे पात्र हैं, जिनका नाम पात्रता सूची में है लेकिन उन्हें अब तक छत नहीं मिल सकी है।

औरैया विकासखंड के मोहल्ला नरायनपुर निवासी करीब आधा दर्जन लोग ऐसे हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत में आवेदन किया था। राजस्व टीम की जांच रिपोर्ट में उन्हें पात्र ठहराया गया, सूची में नाम भी शामिल कर लिया गया। पक्की छत की चाहत अभी तक पूरी नहीं हो सकी। उन्हें छप्पर में गुजारा करना पड़ रहा। आवास पात्रों में रामवती का कहना है कि योजना शुरू हुई तो लगा कि पक्की छत मिल जाएगी। इसके लिए समय रहते आवेदन किया था। पात्रता सूची में नाम आया। सत्यापन हो चुका है लेकिन आवास नहीं मिला। कुसमा ने बताया कि उनका नाम भी प्रधानमंत्री

आवास योजना की सूची में आ गया था। उन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है। कई बार तहसील दिवस में प्रार्थनापत्र दिया लेकिन समस्या जस के तस है।

अतिक्रमण हटाने का विरोध, कृषि राज्य मंत्री को लिखा पत्र संवादसूत्र, दिबियापुर: कस्बा के औरैया रोड स्थित नाला पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद सिचाई व राजस्व विभाग की टीम कर रही है। इस कार्य का विरोध अतिक्रमण करने वालों ने शुरूकिया है। उन्होंने बिना पूर्व किसी सूचना के अचानक बुलडोजर चलाए जाने का विरोध करते हुए कृषि राज्य मंत्री दिबियापुर विधायक लाखन सिंह राजपूत को शिकायती पत्र दिया है।

नालों पर हुए अतिक्रमण की वजह से कई जगह बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। जिलेभर में यह कवायद की जा रही है। दिबियापुर कस्बा से होकर औरैया रोड स्थित नाला पर वर्षों से अतिक्रमण है। जिसे हटाया जा रहा है। गुरुवार को सूरज प्रकाश गुप्ता, अर्चना गुप्ता, विपिन गुप्ता, रामप्रकाश गुप्ता, अक्षय गुप्ता, प्रशांत गुप्ता ,सीमा गुप्ता, आकांक्षा गुप्ता, लक्ष्मीनारायण सहित आधा सैकड़ा लोगों ने कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत को समस्या बताई। प्रार्थना पत्र देकर बताया कि औरैया रोड पर साल 2009 में गेल द्वारा नाला का निर्माण कराया गया था। मकान का स्तर नीचे होने की वजह से आठ फीट की स्लिप डाली गई थी। 29 जुलाई की शाम अचानक राजस्व विभाग के अधिकारी व सिचाई विभाग के अधिकारियों ने बुलडोजर से सिलेब को तोड़ दिया। विरोध करने पर दु‌र्व्यवहार किया गया। कृषि मंत्री ने मामले की जांच कराए जाने का आश्वासन लोगों को दिया है।